४० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्नाच्या बसफेऱ्या बंदचा घाट

विलास गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : खर्चात बचतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ( एसटी ) ...

ठळक मुद्देखर्चात बचतीचा फंडा : एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना, लेखाजोखा मध्यवर्ती कार्यालयाने मागविला

विलास गावंडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : खर्चात बचतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) वेगवेगळे फंडे वापरणे सुरू केले आहे. आता ४० टक्केपेक्षा कमी उत्पन्न देणाऱ्या बसफेऱ्या बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. या फेºया बंद झाल्यास होणाऱ्या बचतीचा लेखाजोखा मध्यवर्ती कार्यालयाने विभागांना मागितला आहे.एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती जेमतेम आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारांना कात्री लावण्याची वेळ सहा महिन्यांपूर्वीपासूनच आली आहे. कोरोना व्हायरसने त्यात आणखी भर टाकली आहे. सव्वालाख कर्मचाºयांचा पगार करताना महामंडळाची दमछाक होत आहे. मागील महिन्याच्या पगारासाठी सरकारने दीडशे कोटी रुपये दिले. एप्रिल पेड इन मे च्या पगारासाठी महामंडळाची दमछाक होत आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेले लॉकडाऊन उठविल्यानंतर महामंडळाचा आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना आखल्या जात आहे. खर्चात बचतीसाठी काय उपाय करता येईल, यावर चर्चा, मार्गदर्शन होत आहे. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत चक्क ४० टक्केपेक्षा कमी उत्पन्न देणाºया फेऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.४० टक्केपेक्षा कमी उत्पन्न देणाऱ्या बसफेऱ्यांची संख्या लक्षणीय असल्याचे सांगितले जाते. काही मार्गावर दयनीय स्थिती आहे. ४० पैकी २५ ते ३० फेऱ्या ४० टक्केपेक्षा कमी उत्पन्न देणाऱ्या आहेत. शिवशाही बसचे उत्पन्न विचारण्याची तर सोयच नाही. पाच ते दहा प्रवासी घेऊन या बसेस मार्गावर धावतात. महामंडळाच्या तोट्यास शिवशाही बसेसच जबाबदार असल्याची ओरड सातत्याने होत आहे. ४० टक्केपेक्षा कमी उत्पन्नाच्या बसफेºया बंद करण्याचे थेट आदेश विभागांना देण्यात आले आहे.उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न व्हावेएसटी महामंडळाने बचतीसाठी आखलेल्या धोरणाला महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. ४० टक्के पेक्षा कमी भारमानाच्या फेऱ्या बंद करण्याऐवजी त्या फेऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढविता येईल यावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. फेऱ्या बंद झाल्यास चालनातील मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक बंद होण्याची भीती आहे. प्रवाशी जनतेसोबतच कर्मचारी वर्गावरही परिणाम होईल, अशी चिंता संघटनेने व्यक्त केली आहे. पुढील पाच वर्षात सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा केली जात असल्याने कामगारांच्या चिंतेत भर पडली आहे. रातराणी सेवेवर वाहक न पाठविता फक्त चालक कम वाहक पाठविण्याचा निर्णय अयोग आहे. मोटार वाहन कायद्यामध्ये चालक सोबत वाहक बंधनकारक आहे, याची आठवण संघटनेने करून दिली आहे. महामंडळाने २२ एप्रिल रोजी घेतलेल्या काही निर्णयासंदर्भात कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे आणि अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी परिवहनमंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांना पत्र लिहिले. महामंडळाने अलिकडेचे घेतलेले काही निर्णय त्वरित रद्द करण्याची विनंती या पत्रातून करण्यात आली.