लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोना विषाणूचा महाराष्ट्राला घट्ट विळखा पडला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा मजबूत केली जात आहे. कंत्राटी पध्दतीने पदभरती करण्यात येत आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी पदाचाही समावेश आहे. याकरिता एमबीबीएस आणि बीएएमएस डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनात विषमतेची दरी निर्माण झाली आहे. ही बाब आयुर्वेद डॉक्टरांना चांगलीच खटकत आहे.
कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी सुरुवातीपासूनच बीएएमएस (आयुर्वेद), बीयुएमएस (युनानी) वैद्यकीय अधिकारी, आंतरवासीता प्रशिक्षणार्थी जीवाची पर्वा न करता सेवा देत आहे. कोविड विमा सुरक्षा कवच त्यांना नाकारण्यात आले. काही ठिकाणी संरक्षणार्थ साहित्याशिवाय सेवा देत आहे. असे असताना एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांना दिल्या जाणाºया मानधनापेक्षा मोठी तफावत ठेवण्यात आली आहे. कंत्राटी पध्दतीने ठिकठिकाणी भरल्या जाणाºया वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नवीन जागांसाठी मानधनात विषमता आहे.
वैद्यकीय अधिकारी पद भरताना एमबीबीएसला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी ६० ते ८० हजार रुपये एवढे मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. एमबीबीएस डॉक्टर न मिळाल्यास बीएएमएस, बीयुएमएस, बीडीएस उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. त्यातही त्यांना एमबीबीएसपेक्षा अर्धेच मानधन मिळणार आहे. संधी आणि मानधन यामध्ये दुजाभाव होत आहे. कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठी काढण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाºयांच्या अधिक जागा रिक्त असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. एमबीबीएस डॉक्टरांइतका पगार दिल्यास या जागांवर काम करण्याची तयारी बीएएमएस डॉक्टरांनी दाखविली आहे.बीएएमएस व एमबीबीएसचा दर्जा समकक्षमहाराष्ट्र शासनाच्या २६ मे १९८१ च्या शासन निर्णयानुसार आयुर्वेद चिकित्सक (बीएएमएस) आणि अॅलोपॅथी (एमबीबीएस) चिकित्सक यांचा समकक्ष दर्जा आहे. वेतन आणि इतर समान धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. याच निर्णयानुसार एमबीबीएस आणि बीएएमएस आंतरवासीता प्रशिक्षणार्थ्यांना समान वेतन मिळते. आयुर्वेद अधिष्ठाता आणि व्याख्याता यांनाही समान वेतनाची तरतूद आहे.समान वेतन-समान धोरण हवेआयुष वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, समुदाय आरोग्य अधिकारी, कोविड आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अॅम्बुलन्स सर्व्हीस १०८ आदी ठिकाणी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात कार्यरत या बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाºयांना ‘समान वेतन-समान धोरण’ लागू झाले पाहिजे, असे मत ‘निमा’ स्टुडन्ट फोरम नागपूरचे अध्यक्ष डॉ.शुभम बोबडे, सचिव डॉ.वैभव ठवकर यांनी नोंदविले.