राजेश निस्ताने/ऑनलाइन लोकमतयवतमाळ, दि. 24 - गेल्या चार महिन्यात भाजपा-शिवसेना युती सरकारने विविध मुद्यांवर अभ्यास करण्यासाठी तब्बल ११० समित्या गठित केल्या आहेत. या माध्यमातून टाईमपास केला जात असल्याची ओरड आहे. कोणत्याही विषयावर अभ्यास करण्याच्या या पद्धतीवर हे सरकार आहे की विद्यार्थी ? असा सवाल विरोधक उपस्थित करीत आहेत.राज्यातील भाजपा-शिवसेना युती सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. या काळात जनहिताच्या घेतलेल्या निर्णयांवर नजर टाकली असता सरकारने बहुतांश विषयात अभ्यासासाठी समित्या गठित केल्या आहेत. या माध्यमातून सरकार टाईमपास करीत असल्याची टीका विरोधी पक्षांमधून ऐकायला मिळते. अनेक गाजलेल्या प्रकरणांमध्येही अभ्यास समिती गठित करून सरकारने वेळ मारुन नेल्याची उदाहरणे आहेत.
एका दिवशी एक समिती३१ डिसेंबर २०१६ ते २० एप्रिल २०१७ या चार महिन्यातील युती सरकारने तब्बल ११० अभ्यास समित्या गठित केल्या आहेत. या चार महिन्यात सुट्या वगळता ८३ दिवस काम झाले. त्यात ११० समित्या स्थापन केल्या गेल्या. अर्थात दरदिवशी एकापेक्षा अधिक समित्या स्थापन झाल्या. कुठे सचिव, कुठे पालकमंत्री तर कुठे जिल्हाधिकारी या समित्यांचे अध्यक्ष आहेत. अनेक प्रकरणात मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली गेली. या समित्यांना अहवालासाठी कुठे एक महिना तर कुठे तीन महिने दिले गेले. विहित मुदतीत अहवाल आला नाही म्हणून सर्रास मुदतवाढही दिली गेली. कुणी आपल्या विषयाचे काय झाले अशी विचारणा केल्यास समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे, एवढेच उत्तर सरकारदरबारी दिले जात आहे. एकूणच समित्या निर्माण करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू आहे. युती सरकार स्थापनेपासून पहिल्या दोन वर्षातील कार्यकाळाची तपासणी केल्यास अभ्यास समित्यांचा हा आकडा आणखी किती तरी मोठा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कॉग़्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात समित्या निर्माण केल्या गेल्याची नोंद नाही. अशा आहेत समित्या
काही समित्यांना चौकशीची, काहींना सल्लागाराची तर काहींना उपाययोजना सूचविण्याची जबाबदारी सोपविली गेली. या समित्यांचे प्रशासकीय निर्णय, परीक्षण, उत्पन्न वाढ, उपाययोजना, धोरणात्मक निर्णय, आढावा, सनियंत्रण, मसुदा, निधी, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, कार्यक्षमता, कार्यक्रम, प्रतिष्ठान, पुनर्विलोकन, अंमलबजावणी, समन्वय, निरीक्षण, छाननी, खररेदी, कायदा, प्रतिनियुक्ती, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, अधिकार प्रदान, शुल्क निर्धारण, हस्तपुस्तिका, बरखास्ती, वितरण सुधारणा, व्यवस्थापन, स्मारक, समस्या निवारण आदी नामकरण केले गेले आहे.
कुत्र्यांच्या समस्यांकरिताही समिती !११० समित्यांपैकी अनेक समित्या अनावश्यक व अतिशय क्षुल्लक कारणासाठी स्थापन केल्या गेल्याचे आढळून आले. त्यातील काही समित्या तर हास्यास्पद आहेत. कुत्र्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या समस्यांकरिता २ मार्च २०१७ रोजी चक्क राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा आणखी काही समित्या आहेत.