पाणी, शिक्षण, शेतीवर राहणार ‘फोकस’

आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : पाणीटंचाई, शिक्षण हे विषय माझ्या प्राधान्यक्रमावर राहील. सोबतच शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या अख्यात्यारित जे-जे करता येईल, ते अधिक प्रभावीपणे करण्याचा प्रयत्न राहील, असे मत जिल्हा परिषदेचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा यांनी व्यक्त केले.सोमवारी नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जलज शर्मा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मावळते सीईओ ...

ठळक मुद्देजलज शर्मा : जिल्हा परिषदेच्या नव्या सीईओंनी स्वीकारला पदभार

आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : पाणीटंचाई, शिक्षण हे विषय माझ्या प्राधान्यक्रमावर राहील. सोबतच शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या अख्यात्यारित जे-जे करता येईल, ते अधिक प्रभावीपणे करण्याचा प्रयत्न राहील, असे मत जिल्हा परिषदेचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा यांनी व्यक्त केले.सोमवारी नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जलज शर्मा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मावळते सीईओ दीपक सिंगला यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. मूळचे हरियाणा येथील जलज शर्मा यांनी बी.टेक., कम्प्यूटर इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले आहे. २०११ मध्ये पहिल्यांदा त्यांची भारतीय महसूल सेवेत (आयआरएस) निवड झाली होती. तर २०१४ मध्ये त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) परीक्षेत यश मिळविले. कोल्हापूरमध्ये प्रशासकीय सेवेचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जळगावमध्ये उपविभागीय अधिकारी म्हणून ते कार्यरत होते. तर आता यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ते रूजू झाले आहेत.पदभार स्वीकारल्यावर जलज शर्मा म्हणाले, जळगावमध्ये माझ्याकडे केवळ दोनच तालुक्यांचे काम होते. पण यवतमाळ हा १६ तालुक्यांचा मोठा जिल्हा आहे. येथील प्रश्न कोणते आहे, याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. पाणीटंचाई, शिक्षण हे विषय तर महत्त्वाचे आहेच. पण गेल्या ३-४ वर्षांपासून मी येथील शेतकरी आत्महत्या या गंभीर प्रश्नाबाबत ऐकतोय. शेतकºयांशी संबंधित काही उपक्रम हे महसूल विभागाकडे आहेत. तर काही उपक्रम जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविले जातात. शेतकºयांसाठी जिल्हा परिषदेतून जे-जे चांगले करता येईल, ते करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. शासनाच्या सर्व योजना प्रभाविपणे राबविल्या जातील, अशी ग्वाही शर्मा यांनी दिली.मावळते सीईओ दीपक सिंगला म्हणाले, पाणीटंचाईबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर आम्ही मोठे काम सुरू केले आहे. ती कामे पूर्णत्वास गेली आणि यंदा पाऊस चांगला झाला तर जिल्ह्यात पुढील ३-४ वर्षे पाण्याची टंचाई निर्माणच होणार नाही.