यवतमाळ : सर्व नियम पायदळी तुडवीत तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याने निळोणा व चापडोह जलाशयात मासेमारीचे कंत्राट दिले आहे. त्यामुळे मच्छीमारांनी आक्रमक भूमिका घेत २५ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी असलेला हा तलाव निविदा काढून मत्स्य व्यवसायासाठी देण्यात आला. कंत्राटदाराचे ‘लाड’ पुरविण्यात आले. निविदेत सहभागी कंत्राटदारांना अनुभव प्रमाणपत्र आदी बाबींसाठी जणू सूट देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कोणताही तलाव मासेमारी संस्थेशिवाय देता येत नाही. हे दोन्ही जलाशय ५०० हेक्टरच्या आत असल्याने मासेमारी संस्थेला मोफत द्यावे लागतात. हे सर्व नियम पायदळी तुडविण्यात आले.
या प्रकाराविरोधात मच्छीमार संस्थांनी धरणे, थाळी बजाव, उपोषण, ठिय्या आंदोलन केले. यानंतरही कंत्राटासंदर्भात कुठलीही पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे आता २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले जाणार आहे, अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र भोई समाज सेवा संघाचे विभागीय सरचिटणीस हिंमत मोरे यांनी कळविली आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने गरिबांच्या पोटापाण्याचा कुठलाही विचार न करता या दोन्ही तलावांचे कंत्राट दिले. गेली अनेक वर्षे या ठिकाणी मासेमारी करणाऱ्या लोकांचा आता पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कंत्राटाच्या रकमेत दरवर्षी पाच टक्के वाढ करून देण्यात आली आहे. ही वाढ कशाच्या आधारे देण्यात आली, हे कळू शकले नसल्याचे समाजसेवा संघाने म्हटले आहे. अटी, शर्ती व करारनाम्याचा भंग केला असल्याने निविदा रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.