आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मिशन असलेल्या ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ला गती देण्यासाठी ‘वेबीनार’चा राज्यातील पहिला प्रयोग मंगळवारी राबविला गेला. या ‘वेबीनार’मध्ये रस्ते-पूल बांधकाम क्षेत्रातील देश-विदेशातील २०० पेक्षा अधिक कंपन्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आॅनलाईन सहभाग घेतला.राज्यात १० हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांचे बांधकाम केले जाणार आहे. ३० हजार कोटी रुपये बजेट असलेल्या या बांधकामासाठी ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ पॅटर्न आणला गेला. याअंतर्गत कंत्राटदार आपली गुंतवणूक करणार आणि नंतर शासन त्याला टप्प्याटप्प्याने परतावा देणार आहे. परंतु या योजनेला कंत्राटदार कंपन्यांचा तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ नेमके काय आहे, हे देशभरातील बांधकाम कंपन्यांसमोर ठेवण्यासाठी ‘वेबीनार’ पार पडले. सेमीनारमध्ये कंपन्यांचे प्रतिनिधी एका स्थळी प्रत्यक्ष सहभागी होतात. परंतु ‘वेबीनार’मध्ये ते असतील त्या ठिकाणावरून आॅनलाईन सहभागी होवू शकतात.
‘अ‍ॅन्युटी’कडे उद्योजकांचा वाढतोय कल‘वेबीनार’नंतर बांधकाम क्षेत्रातील अनेक बड्या उद्योजक कंपन्यांचा ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’कडे कल वाढत असल्याचे सांगण्यात आले. उद्योजकांच्या मनात ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’बाबत विश्वास वाढावा, देश-विदेशातील कंपन्यांना नेमकी कल्पना समजावी या उद्देशानेच ‘वेबीनार’चा हा प्रयोग राबविण्यात आला आणि यशस्वीही झाल्याचे मानले जाते. सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी राबविलेला हा पॅटर्न आता शासनाच्या अन्य खात्यांसाठीही वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
मंत्री-सचिवांकडून शंकांचे निरसन‘वेबीनार’चे केंद्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयात होते. यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंग, तांत्रिक सचिव सी.पी. जोशी आदी उपस्थित होते. देशभरातील हैद्राबाद, बेंगलोर सारख्या वेगवेगळ्या महानगरांमधून तसेच विदेशातूनही बांधकाम उद्योजक कंपन्यांचे प्रतिनिधी व शासनाच्या वरिष्ठ प्रमुख अभियंत्यांनी या ‘वेबीनार’मध्ये सहभाग घेतला. यावेळी ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’वरील प्रेझेंटेशन सादर करण्यात आले. सुमारे दोन तास चाललेल्या या ‘वेबीनार’मध्ये कंत्राटदार कंपन्यांच्या विविध शंकांचे मंत्री व सचिवांनी जागीच निरसन केले.