पांढरकवडा नगर परिषदेत आर्थिक घोटाळा

येथील नगर परिषदेमध्ये सन २०१४ ते २०१७ या कालावधीत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे नगर परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश : रजनीकांत बोरेलेंनी दाखल केली होती याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कपांढरकवडा : येथील नगर परिषदेमध्ये सन २०१४ ते २०१७ या कालावधीत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे नगर परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा आरटीआय कार्यकर्ते रजनीकांत बोरेले यांनी २०१४ ते २०१७ या कालावधीत पांढरकवडा नगरपरिषदेच्या बांधकाम, आरोग्य इत्यादी विभागामध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये नगरपरिषदेच्या बांधकाम, आरोग्य तसेच विविध विभागात झालेल्या कोट्यावधी रूपयांच्या घोटाळ्याचा तसेच निविदेतील घोटाळ्याचा तपास सीबीआयमार्फत करण्यात यावा व संबंधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. बोरेले यांच्या याचिकेवर १६ जानेवारी रोजी अंतिम सुनावणी झाली असून यात वादी आणि प्रतिवादीचे म्हणणे ऐकून उच्च न्यायालयाने निर्णय पारित केले आहे.जनहित याचिका क्रमांक १२२/२०१८ मधील उपस्थित केलेल्या मुद्यावर सहा महिन्याच्या आत तपास पूर्ण करावा आणि त्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. सदर तपासादरम्यान अथवा अहवालादरम्यान जर कोणत्याही पक्षास तक्रार असल्यास ते या कोर्टासमक्ष येऊ शकतात.विभागीय आयुक्तांनी कंत्राटदारांना त्यांची रक्कम देण्याबाबत योग्य तो निर्णय द्यावा. विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भात आक्षेपांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याकरिता चार आठवड्यामध्ये निर्णय घ्यावा, असा आदेश देऊन याचिका निकाली काढण्यात येत आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.के.देशपांडे व न्यायाधिश विनय जोशी यांनी पारित केल्याची माहिती रजनीकांत बोरेले यांनी दिली आहे.कामाची पडताळणी करूनच देयके काढण्याची मागणी२०१८-२०१९ मध्ये नगरपरिषदेतील बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग व इतर विभागातर्फे झालेल्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असून या कामांची पडताळणी करून कामांची देयके काढण्यात यावी, अशी मागणी रजनीकांत बोरेले यांनी केली आहे. विभागीय आयुक्त अमरावती व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे याबाबत लवकरच आपण लेखी तक्रार दाखल करणार असल्याची माहितीही बोरेले यांनी दिली. नगरपरिषदेतर्फे होणारी विविध कामे ही निकृष्ट दर्जाची होत असून सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे रजनीकांत बोरेले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.