शेतकऱ्यांच्या नजरा आता पीक विम्याकडे

शेतकऱ्यांचा उन्हाळी हंगाम संपण्याच्या मार्गावर आहे़ पेरणी पाण्याचे दिवस जवळ येत आहे़ यावर्षी कपासी व इतर शेतमालाचे भाव कमालीचे अस्थिर होते.

कळंब तालुका : खरीप हंगामासाठी पैशांची केली जात आहे जुळवाजुळवकळंब : शेतकऱ्यांचा उन्हाळी हंगाम संपण्याच्या मार्गावर आहे़ पेरणी पाण्याचे दिवस जवळ येत आहे़ यावर्षी कपासी व इतर शेतमालाचे भाव कमालीचे अस्थिर होते. या अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागली़ उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसविताना गाठीशी एकही पैसा शिल्लक राहिलेला नाही़, ही वास्तविकता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आता पीक विम्याच्या रकमेसाठी धडपड सुरू असल्याचे दिसून येत आहे़ यावर्षी ज्यांनी पीक विमा काढला नाही त्यांनाही मदत देणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे, हे विशेष. त्यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांच्या नजरा पीक विम्याकडे लागल्या आहे.शासन शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबवित असल्याचा आव आणते़ असे असले तरी, शासनाच्या योजना व नीती या शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांचे हित जोपासणाऱ्या असतात, असा आरोप नेहमीच केला जातो़ या आरोपात तसे पाहिले तर तथ्य आढळून येते़ कारण दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही कापसाच्या निर्यातीसंदर्भात शासनाने धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरलेले आहे़ शेती व्यवसाय हा आता फायद्याचा राहिलेला नाही, अशी बोंब वारंवार केली जाते़ उत्पादीत खर्चाच्या आधारावर शेतमालाला जोपर्यंत भाव मिळत नाही, तोपर्यंत अशीच परिस्थिती राहणार आहे़ यावर्षी बेभरवशाचा पाणी व मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले. सद्यस्थितीत शेतमालाचे बाजारमूल्यही घसरलेले आहे़ आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या शेतकऱ्यांची आशा आता शासनाच्या पीक विम्यावरच एकवटली आहे़ शेती करण्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव करणे, हे शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजले आहे. बँका पाहिजे तेव्हा व पाहिजे तेवढे कर्ज उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर नाईलाजाने सावकाराचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येते़ शेवटी कर्जाच्या खाईत लोटलेला शेतकरी उत्पन्न न झाल्याने हवालदिल होतो़ त्यातच तो आपली जीवनयात्रा संपवितो़ अशी उदाहरणेही कळंब तालुक्यात कमी नाही़ यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या कळंब तालुक्यात झालेल्या आहेत़ अशा परिस्थितीत पीक विमा तरी तत्काळ पदरात पडेल का, हा खचलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे़ दुसरीकडे ज्यांनी पीक विमा काढलेला नाही, अशानाही मदत देण्याची घोषणा शासनाने केली. परंतु अजुनपर्यंतही त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. यासंदर्भात तहसीलदार संतोष काकडे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी यासंदर्भात शासनाकडून कुठलीच माहिती आलेली नाही, असे सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)