शैक्षणिक असमतोलावर ‘सगुण’ उतारा; विद्या प्राधिकरणाचा नवा उपक्रम

राज्यातील ५० हजारांपेक्षा जास्त प्राथमिक शाळा अप्रगतच राहिल्या आहेत. हा असमतोल दूर करण्यासाठी आता ‘सगुण’ उपक्रम राबविला जाणार आहे.

ठळक मुद्दे मागास शाळांची जबाबदारी प्रगत शाळांवर

अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्यातील अनेक शाळांनी अध्यापनात सुधारणा करीत आणि नवे तंत्रज्ञान वापरुन शैक्षणिक प्रगती साधली आहे. मात्र त्याच वेळी ५० हजारांपेक्षा जास्त प्राथमिक शाळा अप्रगतच राहिल्या आहेत. हा असमतोल दूर करण्यासाठी आता ‘सगुण’ उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यानुसार प्रगत आणि अप्रगत अशा दोन-दोन शाळांच्या जोड्या लावल्या जाणार आहेत.शैक्षणिक प्रगतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या तीन राज्यात समाविष्ठ व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने जंगजंग पछाडले. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू असले तरी अद्यापही हजारो प्राथमिक शाळा प्रगत होऊ शकलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे असरच्या अहवालाने आणि शासनाच्याच राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातून ही बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित मागास शाळांनाही प्रगत करण्याची जबाबदारी आता प्रगत शाळांवर दिली जाणार आहे. त्यासाठी विद्या प्राधिकरणाने सगुण उपक्रम सुरू केला आहे. सगुण म्हणजे सहकार्यासह गुणवत्ता.या उपक्रमात एका केंद्रातील एक अप्रगत आणि दुसरी प्रगत शाळा एकमेकांशी जोडली जाणार आहे. प्रगत शाळेतील तज्ज्ञ शिक्षकांनी ठराविक कालावधीत अप्रगत शाळेतही शिकवावे, अप्रगत शाळेतील विद्यार्थ्यांना ठराविक दिवशी प्रगत शाळेत बसून शिकता यावे असा परस्पर संबंध जोडला जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा उपक्रम वर्षभर काटेकोर राबविण्यासाठी नोडल अधिकारीही नेमले जाणार आहे. त्याची विशेष जबाबदारी संबंधित केंद्र प्रमुख आणि प्रगत शाळेतील समन्वयक शिक्षकावर दिली जाणार आहे.असा आहे शैक्षणिक असमतोलमहाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत मोठा असमतोल निर्माण झाला आहे. एक लाखापेक्षा अधिक शाळा असताना केवळ तीन हजार ३२५ शाळांना आयएसओ मानांकन मिळू शकले आहे. तर १५ हजार ४५२ शाळांमध्येच अ‍ॅक्टीव्हीटी बेस्ड लर्निंग सुरू आहे. शिवाय एक लाखाच्या तुलनेत निम्म्या म्हणजे ४९ हजार ५८३ शाळाच ‘शाळा सिद्धी’च्या स्वयंमूल्यांकनात प्रगत ठरू शकल्या. यात प्राथमिक ३७ हजार १४८ तर १२ हजार ४३५ उच्च प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण शाळांच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ५० टक्के आहे. ५० टक्के शाळा अजूनही अप्रगत आहे.