नेर तालुक्यात टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांची पिळवणूक

शेतजमीन आणि शेती पिकाचे मोठे नुकसान होत असतानाही टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयाला मूठमाती देत विविध लाभ देण्यात मनमानी केली जात आहे. यातून मुक्तता व्हावी यासाठी तालुक्यातील टॉवरग्रस्त १ मे रोजी आंदोलन करणार आहेत.

ठळक मुद्देकंपनीची मनमानी : १ मे रोजी आंदोलन, शासनाच्या नव्या निर्णयाला मूठमाती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनेर : शेतजमीन आणि शेती पिकाचे मोठे नुकसान होत असतानाही टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयाला मूठमाती देत विविध लाभ देण्यात मनमानी केली जात आहे. यातून मुक्तता व्हावी यासाठी तालुक्यातील टॉवरग्रस्त १ मे रोजी आंदोलन करणार आहेत.तालुक्याच्या जवळपास ३०० शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर टॉवर उभारण्यात आले आहे. यासाठीचा मोबदला २००७ च्या आदेशानुसारच दिला जाईल, यावर कंपनी ठाम आहे. या प्रकारात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शासनाने सन २०१० मध्ये नवीन आदेश काढला. यात स्पष्ट करण्यात आलेल्या बाबीनुसार मोबदला दिला जात नाही. टॉवरखाली आलेल्या जमिनीचे क्षेत्र मोजून दीडपट मोबदला द्यावा, रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा दुप्पट मोबदला टॉवरग्रस्तांना देण्यात यावा, टॉवरकतिा दोन गुंठे जमीन गेली असल्यास ती तीन गुंठे धरावी, कोरडवाहू जमिनीचा दर प्रती एकर तीन लाख रुपये असल्यास चार लाख रुपये एकर धरण्यात यावा, ताराखाली असलेली जमीन कॉरिडोरसह अर्थात लांबी-रूंदी जे क्षेत्र येईल त्याच्या १५ टक्के नुकसानीचे क्षेत्र ग्राह्य धरावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र कपंनी जुन्याच आदेशाने मदतीवर अडून बसली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. यानंतरही कंपनी मानत नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी टॉवरविरोधी कृती समिती स्थापन केली आहे. समितीने केलेल्या आंदोलनामुळे ऊर्जा व कामगार विभागाने ३१ मे २०१७ रोजी मोबदल्यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला. त्यातही योग्य मोबदला मिळण्याची खात्री नाही, असे टॉवरग्रस्त आंदोलन समितीचे मिलन राठोड यांनी म्हटले आहे. हा प्रश्न निकाली न निघावा यासाठीच १ मे रोजी आंदोलन केले जाणार आहे.शेतात काम करताना भीतीशेतात उभारलेल्या टॉवरमुळे नुकसान होत आहे. माकडं पिकांची नासाडी करून टॉवरवर चढून बसतात. अनेक ठिकाणी अर्थिंग योग्य नसल्याने शेतात काम करणाऱ्यांच्या पायांना मुंग्या येतात, सौम्य विद्युत धक्का बसतो. टॉवरच्या आजूबाजूला विहीर, बोअरवेल करता येत नाही. लगतच्या भागात पिकाला पाणीही देता येत नाही. एवढे नुकसान सहन करूनही कंपनी नियमानुसार मदतीस टाळाटाळ करत आहे.