वणी एमआयडीसीच्या जागेवर केले अतिक्रमण

१०६ गट क्रमांक असलेली ही जागा १३३ हेक्टर असून याच जागेत एमआयडीसीदेखील उभी आहे. त्यात अनेक उद्योग कार्यान्वीत आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणावर जागा रिकामी असून आठवडाभरापूर्वी या जागेवर काही लोकांची नजर पडली आणि त्यांनी थेट या जागेवर अतिक्रमण करणे सुरू केले. काहींनी दगडाने खुणा करून आपली जागा निश्चित केली. तर काहींनी चक्क त्यावर टिनाच्या झोपड्या उभारल्या.

ठळक मुद्देजागेबाबत संभ्रम : प्रशासनाकडून कारवाईची तयारी सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्कवणी : शहरालगतच्या एमआयडीसी परिसरातील भल्या मोठ्या मोकळ्या जागेवर गेल्या आठवडाभरापासून काही लोकांनी अतिक्रमण करणे सुरू केले आहे. अनेकांनी आपापली जागा हेरून त्यावर कुंपणही करून टाकले. आता या अतिक्रमणधारकांविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने तयारी चालविली आहे.१०६ गट क्रमांक असलेली ही जागा १३३ हेक्टर असून याच जागेत एमआयडीसीदेखील उभी आहे. त्यात अनेक उद्योग कार्यान्वीत आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणावर जागा रिकामी असून आठवडाभरापूर्वी या जागेवर काही लोकांची नजर पडली आणि त्यांनी थेट या जागेवर अतिक्रमण करणे सुरू केले. काहींनी दगडाने खुणा करून आपली जागा निश्चित केली. तर काहींनी चक्क त्यावर टिनाच्या झोपड्या उभारल्या. यासंदर्भात कुणकुण लागताच, वणीचे तहसीलदार श्याम धनमने यांनी तातडीने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देऊन पाहणी करण्यास सांगीतले. सोबत एक तलाठीही देण्यात आला. वनविभागाने या जागेची पाहणी केली असता, सदर जागा ही वनविभागाची नसल्याचे स्पष्ट झाले. सदर मोकळी जागा ही महाराष्ट्र औद्योगीक महामंडळाची असून त्याचा सातबाराही याच नावाने असल्याचे वणीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुनील ताजने यांनी ह्यलोकमतह्णला सांगीतले. एमआयडीसी परिसरातील ही जागा अतिशय महत्वाची असून ही जागा बळकाविण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न चालविले आहे. त्यासाठी अतिक्रमणाचा मार्ग या लोकांनी स्विकारला आहे. ही जागा एमआयडीसीची असल्याने या जागेची काळजी वाहण्याची जबाबदारी ही नगरपालिकेची आहे. त्यामुळे नगरपालिकेने दोन दिवसांपूर्वी या परिसरात ऑटोद्वारे ध्वनीक्षेपकावरून एमआयडीसीच्या जागेवर कुणीही अतिक्रमण करू नये. अतिक्रमण केल्यास अतिक्रमणधारकांविरूद्ध कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.६८ वर्षांपूर्वी या जागेवर केली जायची वहितीसुमारे ६८ वर्षांपूर्वी गट क्रमांक १०६ मधील काही जमिनी सरकारने भूमिहीनांना दिल्या होत्या. मात्र संबंधितांनी काही वर्ष या जमिनीवर वहिती करून नंतर वहिती करणे बंद केले होते. परिणामी सरकारने या जमिनी ताब्यात घेतल्या. याविरूद्ध नऊ जमिनधारकांनी न्यायालयात प्रकरणही दाखल केले होते. एकूणच ही जागा आता वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.