सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरुद्ध एल्गार

गेल्या कित्येक वर्षांपासून साडेसात हजार रुपये पेन्शनची मागणी करणाºया सेवानिवृत्तांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पेन्शनर राष्ट्रीय समन्वय समितीने सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारत विद्यमान लोकप्रतिनिधींना मतदान न करण्याचा इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देदुर्लक्ष केल्याचा आरोप : साडेसात हजार रुपये पेन्शनची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कराळेगाव : गेल्या कित्येक वर्षांपासून साडेसात हजार रुपये पेन्शनची मागणी करणाऱ्या सेवानिवृत्तांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पेन्शनर राष्ट्रीय समन्वय समितीने सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारत विद्यमान लोकप्रतिनिधींना मतदान न करण्याचा इशारा दिला आहे.इपीएफ पेन्शन योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या एक हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. या योजनेत देशभरातील १८६ उद्योग व संस्थांचे कर्मचारी समाविष्ट आहे. जवळपास ६० लाख पेन्शनर्स आहे. या सर्व पेन्शनर्सनी दरमहा साडेसात हजार रुपये पेन्शन व त्यावर महागाई भत्ता देण्याची मागणी केली. मात्र सरकारने त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. या योजनेत बँक कर्मचारी, एसटी महामंडळ, विद्युत महामंडळ, सहकारी संस्था, खरेदी-विक्री संघ, बाजार समिती, जिनिंग-प्रेसिंग आदींच्या सेवानिवृत्तांचा समावेश आहे.सध्या दरमहा केवळ हजार रुपये पेन्शन मिळत असल्याने जीवन जगणे कठीण झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने या मागणीवर विचार करण्यासाठी खासदारांची कोशियार समिती नेमली होती. या समितीने मासिक तीन हजार रुपये पेन्शन व त्यावर महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली होती. मात्र नंतर सरकार बदलले.यानंतर प्रकाश जावडेकर केंद्रात मंत्री झाले. त्यांनी तीन महिन्यात प्रश्न निकाली काढण्याची ग्वाही दिली. हंसराज अहीर यांनीही सरकार नवीन असल्याने थोडा वेळ देण्याची विनंती केली. त्याला आता चार वर्षे लोटूनही आणि चारदा आंदोलन करूनही सरकार दाद देत नसल्याचा आरोप सेवानिवृत्तांनी केला आहे. त्यामुळे विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार व त्यांच्या पक्षांना मतदान न करण्याचा निर्णय पेन्शनर राष्ट्रीय समन्वय समितीने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत समितीने चक्क निषेध फलकही लावले आहे.तुटपुंज्या पेन्शनमुळे हालसध्या तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्याने इपीएफ पेन्शनरांचे हाल होत असल्याचे समन्वय समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष जयवंत काळे यांनी सांगितले. एक हजार रुपयात साधा औषधाचाही खर्च होत नाही मग जगायचे कसे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गजानन भावे यांनी उमेदीच्या काळात रात्रंदिवस एक करून कामे केल्याचे सांगून तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने कुटुंब चालविण्यासाठी मोठी कसरत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.