वीज कर्मचारी ७२ तासांच्या संपावर

वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाने डोळेझाक केली. यामुळे कर्मचाºयांवर संकट घोंगावत आहे. या विरोधात आवाज उठवित सहा विविध संघटना एकत्र आल्या. कामगार आणि अभियंत्यांच्या कृती समितीने ७ ते ९ जानेवारीपर्यंत संप पुकारला आहे. खासगी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर ब्रेकडाऊन सुरळीत करण्याची जबाबदारी कंपनीने सोपविली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाने डोळेझाक केली. यामुळे कर्मचाºयांवर संकट घोंगावत आहे. या विरोधात आवाज उठवित सहा विविध संघटना एकत्र आल्या. कामगार आणि अभियंत्यांच्या कृती समितीने ७ ते ९ जानेवारीपर्यंत संप पुकारला आहे. खासगी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर ब्रेकडाऊन सुरळीत करण्याची जबाबदारी कंपनीने सोपविली आहे.राज्य शासनाच्या चारही वीज कंपन्यांमधील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाºयांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र स्टेट वर्कर्स फेडरेशन, सबआॅर्डीनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, इंटक, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना बी.एम.एस या संघटनानी एकत्र येऊन संप पुकारला आहे.खासगीकरण, फ्रन्चायसीकरण थांबविण्यात यावे, मुंब्रा, शिळ, कळवा, मालेगावचे विभाग खासगी कंपनीला देण्याची प्रक्रिया थांबवावी, महानिर्मिती कंपनीचा २१० मेगावॅट संच बंद करू नये, तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे भरण्यात यावी, संघटनेसोबत चर्चा करूनच बदली धोरण ठरावे आदी मागण्यांसाठी संप केला जात आहे.या आंदोलनात सहा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये अशोक पवार, अमित मिश्रा, विजय ठाकरे, नामदेव धाडसे, सुरेश मानकर, सुरेश माहुरे, सुनिल राऊत, अनिल नाईक, ज्ञानेश्वर अक्केवार, विनोद तोडसाम, विलास कन्नाके, प्रकाश कोळसे, सुधिर वानखडे, माधवी नांदूरकर, माधवी तीनखेडे, ज्योती गुजर यांचा सहभाग होता.