- अविनाश साबापुरेयवतमाळ - देवानं देल्लं पण कर्मानं नेलं... असे खेड्यापाड्यात दिवाळखोर माणसांबद्दल नेहमीच बोलले जाते. हाच किस्सा महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत खरा ठरला आहे. गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका थांबलेल्या आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या १५ व्या वित्त आयोगाकडून आलेले हक्काचे आठ हजार ७६८ कोटी रुपये या संस्थांना अद्यापही मिळू शकलेले नाहीत. तर पुढील तीन वर्षासाठी मंजूर असलेल्या जवळपास २२ हजार कोटी रुपयांचाही फटका महाराष्ट्राला बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांसाठी एकंदर २८ राज्यांतील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता २,३६,३६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. आयोगाने याबाबत १४ जुलै २०२१ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना अवगत केले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्राला २०२५-२६ पर्यंत २२,७१३ कोटी रुपये मंजूर आहेत. पण यातील मागील दोन वर्षात मिळालेले ८,७६८ कोटी रुपये जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदांपर्यंत येऊ शकलेले नाहीत. कारण हा निधी मिळण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ड्यूली काॅन्स्टिट्यूटेड लोकल गव्हर्नमेंट) निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कार्यरत असावे, असा वित्त आयोगाचा निकष आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील २०० पेक्षा अधिक नगरपरिषदा, नगरपंचायती, २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन अडीच वर्षांपासून थांबलेल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात आलेला वित्त आयोगाचा निधी अद्याप ‘रिलिज’ होऊ शकलेला नाही. यामध्ये पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करणे, रेनवाॅटर हार्वेस्टिंग, स्वच्छता या कामांसाठी ६० टक्के निधी (टाइड ग्रांट) दिला जातो. तर स्थानिक संस्थेच्या गरजेनुसार करायच्या कामांसाठी ४० टक्के निधी (बेसिक ग्रांट) दिला जातो. पण महाराष्ट्रात हे दोन्ही निधी थांबलेले आहेत.
तुमचा होतो खेळ, आमचा जातो पैसाजिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबल्याने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी थांबला आहे. याचा फटका ग्रामपंचायतींना बसतोय. कारण वित्त आयोगातील ७० टक्केपेक्षा अधिक वाटा ग्रामपंचायतींना दिला जातो. हा निधी नसल्याने पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, रेनवाॅटर हार्वेस्टिंग अशा कामांसाठी पैसाच मिळणे बंद झाले आहे. याबाबत गवंडी गावचे सरपंच विनोद वाटमोडे म्हणाले, राजकारणासाठी निवडणुका थांबवलेल्या आहेत. पण त्यामुळे आमच्या गावातली कामे खोळंबत आहे. तर माहिती अधिकार प्रशिक्षक विशाल ठाकरे म्हणाले की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी येऊन परत जातोय, यात महाराष्ट्रातील जनतेचे मोठे नुकसान आहे. मोठ्या प्रमाणात कर भरूनही महाराष्ट्रातील जनतेला हा अन्याय सहन करावा लागत आहे. विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
१५ व्या वित्त आयोगातून महाराष्ट्राला वर्षनिहाय मंजूर निधी (बेसिक व टाइड ग्रांट / आकडे कोटीत)२०२१-२२ : १७२२.८ : २५८४.२२०२२-२३ : १७८४.४ : २६७६.६२०२३-२४ : १८०४ : २७०६२०२४-२५ : १९१०.४ : २८६५.६२०२५-२६ : १८६३.६ : २७९५.४एकूण : ९०८५.२ : १३६२७.८
देशात कोणाला किती निधी?(आकडे कोटीत)आंध्र प्रदेश : १०,२३१अरुणाचल प्रदेश : ९००आसाम : ६,२५३बिहार : १९,५६१छत्तीसगड : ५,६६९गुजरात : १२,४५५हरयाणा : ४,९२९हिमाचल प्रदेश : १,६७३झारखंड : ६,५८५कर्नाटक : १२,५३९केरळ : ६,३४४मध्यप्रदेश : १५५२७महाराष्ट्र : २२,७१३उत्तर प्रदेश : ३८,०१२उत्तराखंड : २,२३९पश्चिम बंगाल : १७,१९९ओडिशा : ८,८००पंजाब : ५,४१०राजस्थान : १५,०५३सिक्कीम : १६५तमीळनाडू : १४,०५९तेलंगणा : ७,२०१गोवा : २९३मणिपूर : ६९०मेघालय : ७११मिझोराम : ३६२नागालँड : ४८६त्रिपूरा : ७४६एकूण : २,३६,८०५