राजेश निस्ताने।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गुन्हे दाखल असलेल्या तमाम पोलीस अधिकाऱ्यांना अकार्यकारी पदावर नेमणूक द्याव्या, असे आदेश निवडणूक आयोगाने जारी करताच घटक प्रमुखांनीही फार खोलात न जाता अशा अधिकाऱ्यांना बाजूला केले. मात्र कित्येक अधिकाऱ्यांवर दाखल गुन्ह्यांचा निवडणूक कामाशी अथवा प्रशासनाशी दुरान्वयेही संबंध नाही. त्यामुळेच आयोगाने दाखल गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करून अधिकाऱ्यांना अकार्यकारी पदावर फेकण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य पोलीस दलातील अन्यायग्रस्त अधिकाऱ्यांमधून पुढे आली आहे.आगामी लोकसभा निवडणुकीशी थेट संबंध येणाऱ्या महसूल, पोलीस व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जात आहेत. या बदल्या करताना विविध निकष लावण्यात आले. यावेळी गृहजिल्हा हा निकषसुद्धा समाविष्ठ करण्यात आला. गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पदावर ठेऊ नये, असे आदेश आयोगाने दिले. त्याची अंमलबजावणी करताना घटकप्रमुखांनी अशा पोलीस अधिकाऱ्यांची यादी तयार करून निवडणूक विभागाला पाठविली व मंजुरी मिळताच या अधिकाऱ्यांना अकार्यकारी पदावर नेमणुका देण्यात आल्या. परंतु निवडणूक आयोगाचा हा आदेश राज्यातील एकट्या पोलीस दलातील फौजदार ते निरीक्षक अशा २०० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारा ठरला. कारण या अधिकाऱ्यांवर दाखल असलेल्या कौटुंबिक छळ, मारहाण, कम्पलेंट केस, अॅट्रोसिटी, प्रॉपर्टीचा वाद या सारख्या गुन्ह्यांचा निवडणुकीशी दुरान्वये संबंध नाही. या गुन्ह्यांमुळे निवडणूक कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र त्यानंतरही या अधिकाऱ्यांना सरसकट ‘दाखल गुन्हे’ हा निकष लावून कार्यकारी पदावरून हटविले गेले.
निवडणुकांचा अनुभव ठरला व्यर्थवास्तविक यातील कित्येक अधिकाऱ्यांना चार ते पाच निवडणुकांचा अनुभव आहे. त्यांच्या अनुभवाचा प्रशासनाला आगामी लोकसभा निवडणुकीत निश्चितच फायदा झाला असता. मात्र त्याबाबीचा विचारच केला गेला नाही. एखाद्या पोलीस घटकप्रमुखाने पुढाकार घेऊन ही बाब नमूद करण्याची तसदीही घेतली नाही. हा अन्याय केवळ पोलीस दलापुरताच किंवा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. अन्य खाते व राज्यांमध्येसुद्धा असाच अन्याय झालेला असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातही थेट जनतेशी संबंध येत असल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याचे सांगण्यात येते.अश्विनी कुमार यांच्याकडून अपेक्षाकिमान निवडणूक आयोगाने किंवा महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनी कुमार यांनी तरी पोलीस अधिकाऱ्यांवर दाखल गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करावे, निवडणुकीशी संबंध नसलेले गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पदावर कायम ठेवावे, अशी मागणी पोलीस दलातून पुढे आली आहे. अश्विनी कुमार यांनी ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, त्यांच्याकडून अन्यायग्रस्त पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात येते.