५० कोटीला ग्रहण

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानासाठी आलेल्या निधीवर राजकीय पुढारी असलेल्या कंत्राटदारांची नजर असून

जलयुक्त शिवार अभियान : कृषी, वन आणि लघु सिंचनावर नजरयवतमाळ : जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानासाठी आलेल्या निधीवर राजकीय पुढारी असलेल्या कंत्राटदारांची नजर असून सुमारे ५० कोटींच्या कामांना त्यामुळे टक्केवारीचे ग्रहण लागले आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंवर्धनाच्या विविध योजनांची एकत्रित मोट बांधली. त्याला जलयुक्त शिवार अभियान असे नाव देऊन पावसाळ््यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याचा अल्टीमेटम दिला. मात्र याच कामांना आता पुढारी असलेल्या कंत्राटदारांनी सुरूंग लावल्याचे दिसत आहे. किमान सत्ता बदल झाल्यानंतर ही प्रवृत्ती थांबेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र उलट स्थिती निर्माण झाली आहे. आज राजकीय कंत्राटदारांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. पाणलोटच्या कामात यापूर्वीसुद्धा विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात सामंजस्य ठेऊन कामे केली जात होती. खासगीतील वाटाघाटीतून प्रत्येकाला कमिशनचा वाटा मिळत होता. दुर्दैवाने हेच चित्र आजही जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे. ग्रामीण विकासाच्या योजना भ्रष्टाचाराने बरबटल्या आहेत. गावाच्या विकासाचा पैसा पूर्णपणे खर्च व्हावा यासाठी पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली. याचा फायदा अजूनही होताना दिसत नाही. कृषी विभाग आणि वन विभागातून तब्बल २१ कोटींची कामे केली जात आहे. ही सर्व कामे जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मोडत आहे. कुठलीही निविदा प्रक्रिया थेट काम वाटप केले जात आहे. येथूनच टक्केवारीला सुरूवात झाली आहे. जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार बदलले तरी कमिशनच्या व्यवहाराला मात्र खिळ बसली नाही. उलट कमिशनचा वाटा दुपटीने वाढला आहे. मार्चपूर्वी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामे वाटप करण्यात आली. याही पेक्षा गंभीर स्थिती लघुसिंचन स्थानिकस्तर या विभागाच्या येथे सिमेंट नाला बांध १७२ कामे ई-निविदा प्रक्रियेव्दारे वाटप करण्यात आली. तब्बल २८ कोटींच्या कामातून हाती काहीच लागले नाही. याची खंत काही राजकीय पुढाऱ्यांना आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा वापर करत तेथील अधिकाऱ्यांना खास शैलीत सुनावले. सरळसरळ १५ टक्के हवेत, तुम्ही काहीही करा, अशा शब्दात आपला रोष व्यक्त केला. (कार्यालय प्रतिनिधी)सत्ताधारी बदलले तरी कामाची पद्धत मात्र सारखीच ई-निविदा असल्यामुळे आता कमिशनची वसुली थेट कंत्राटदाराकडूनच करावी, असे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्याकडून देण्यात आले. मात्र राजकारणात उघड व्यवहार करण्याची सवय नसलेल्या त्या पदाधिकाऱ्याने वसुलीची जबाबदारी अधिकाऱ्यानेच पार पाडावी असे सांगितले. नाव कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर येऊ नये अशी तंबीसुद्धा दिली आहे. प्रशासन बदलले तरी कामाची पद्धत मात्र सारखीच आहे. किंबहुना विकासाच्या योजना वेळेत पूर्ण होण्याकडे लक्ष देण्याएवजी पदाधिकारी आपल्या तुंबड्या भरण्यातच व्यस्त आहेत. अनेक जण तर इतक्या वर्षाचा बॅकलॉग भरण्याची संधी मिळाल्याचे बोलत आहेत. कामे होण्यापूर्वीच आगाऊ रक्कम मिळावी यासाठीही धडपडत आहे.