जिल्हा परिषद : वेतनातून कपातीचे आदेश, अधिकाऱ्यांना प्रधान सचिवांचा चापयवतमाळ : अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नाममात्र शुल्कात शासकीय वसाहतीतील घर उपलब्ध करून दिले जाते. अधिकाऱ्याचा हुद्दा पाहून घराचा आकार ठरतो. मात्र गलेलगठ्ठ पगार घेऊनही अधिकारी-कर्मचारी सेवा शुल्क भरत नाही. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चक्क प्रधान सचिवांकडून वेतन कपातीची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील नऊ अधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थानांचे सेवा शुल्क थकविले. त्याच्या वसुलीची जबाबदारी बांधकाम विभागातील लिपिकावार सोपविण्यात आली आहे. मात्र थकीतदार वरिष्ठ अधिकारी असल्याने त्यांच्याकडे तगादा लावणे शक्य होत नाही. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप कार्यकारी अभियंता, गट विकास अधिकारी अशा वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांना थकलेले शुल्क मागावे कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. सेवा शुल्क थकल्याने शासकीय निवास्थानाचे वीज बिल, पाण्याची देयके थकीत राहतात. बरेचदा पुरवठा तोडण्याची नामुष्की ओढवते. सेवा शुल्काचे तब्बल एक लाख ९१ हजार ८८० रुपये थकीत आहेत. वसुलीसाठी पत्रव्यवहार करूनही कोणताच फायदा झाली नाही. सर्वाधिक थकीत रक्कम जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत चंद्रमणी खंदारे यांच्याकडे ५९ हजार २८० रुपये इतकी आहे. त्यांची ठाणे जिल्हा परिषदेत बदली झाली. या सेवा शुल्कासाठी थेट ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह, ठाणे जिल्हा परिषद सीईओकडे पत्रव्यवहार करावा लागला. यावरून अधिकारी वर्ग किती निगरगट्ट आहे, हे दिसून येते. यानंतरही वरिष्ठांनी थेट वेतनातून शासकीय निवासस्थानाच्या सेवा शुल्काची रक्कत कपात करावी, असा आदेश दिला. वेतन कपातीच्या भितीने सेवा शुल्क थकविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने रकमा जमा केल्या. पंचायत व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या पदावर असलेले अधिकारी आपले उत्तरदायित्व पार पाडत नाही. त्यामुळे याचा परिणाम प्रशासनावरही दिसून येतो. आजही अनेक गावांमध्ये गृह आणि पाणी कराचा भरणाच केला जात नाही. कर वसुलीसाठी नियुक्त अधिकारीच स्वत: शासकीय रकमेचा भरणा करण्यास कुचराई करतात. याचेच पडसाद शासकीय यंत्रणेत विविध स्तरावर पडलेले पहावयास मिळत आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
गलेलठ्ठ पगार, तरीही घरभाडे थकीत !
By admin | Updated: December 9, 2014 22:57 IST