जिल्ह्याच्या दुष्काळी स्थितीचा फेरआढावा

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निकषांमुळे जिल्ह्याचा तूर्तास दुष्काळी स्थितीत समावेश झाला नाही.

ठळक मुद्देनिकषांच्या पूर्ततेची प्रतीक्षा : भूजल सर्वेक्षणचा फेरअहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निकषांमुळे जिल्ह्याचा तूर्तास दुष्काळी स्थितीत समावेश झाला नाही. आता जिल्हाधिकाºयांनी जिल्ह्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत व्हावा म्हणून पुढाकार घेतला असून मंगळवारी विविध विभागांची बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्ह्याच्या स्थितीचा फेरआढावा घेण्यात आला.यावर्षी अपुºया पावसाने जिल्हा दुष्काळाच्या छायेत सापडला आहे. शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सर्वच पिकांचा उतरा कमी येत आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या दुष्काळी निकषात जिल्हा बसला नाही. त्यामुळे राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने पिकपाण्याचा फेरअहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश दुशमुख यांनी मंगळवारी विविध विभागांची बैठक घेतली. त्यात भूजल सर्वेक्षण विभागाला पाणी पातळीचा फेरअहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.या बैठकीत जिल्हाधिकाºयांनी पीक परिस्थिती, आर्द्रता आणि भूजल स्थिती माहिती घेतली. यात भूजप पातळी दररोज खाली घसरत असल्यामुळे चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच भूजलाच्या पातळीचा १० दिवसांत फेरअहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले. सुधारित अहवालानंतर दुष्काळी स्थितीबाबत कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे जिल्ह्याचा पीकपाण्याचा सुधारित अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर जिल्ह्याच्या दुष्काळी स्थितीचा निर्णय जाहीर होणार आहे. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, कृषी अधीक्षक नवनाथ कोळपकर, भूजल सर्वेक्षणच्या अधिकाºयांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.अंतिम आणेवारीकडे शेतकºयांचे लक्षजिल्ह्याची नजरअंदाज आणेवारी सुमारे ६३ टक्के होती. त्यानंतर सुधारित आणेवारी ५७ टक्के आली. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या निकषांमध्ये जिल्हा दुष्काळी यादीत समाविष्ठ होऊ शकला नाही. आता १५ डिसेंबरला महसूल विभाग पिकांची अंतिम आणेवारी जाहीर करणार आहे. ही आणेवारी ५० टक्क्याच्या आत आल्यास जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.पाणीटंचाईचा दर आठ दिवसांनी आढावाजिल्हा मुख्यालय असलेल्या यवतमाळात पाण्याची स्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. निळोणा आणि चोपडोह प्रकल्पात अत्यल्प जलसाठा आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात भीषण स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाययोजना करण्याबाबत विचार करण्यासाठी यापुढे दर आठ दिवसांनी पाणीटंचाई आढावा घेण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाºयांनी घेतला.