यवतमाळ : महिला-मुलींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी गृहमंत्री असताना शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार केला. मागील चार वर्षांपासून तो केंद्राकडे पडून आहे. युती सरकारकडून कोणताच पाठपुरावा केला जात नाही, असा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेतून यवतमाळात केला.
गुन्हेगारांना पाठबळराष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे संघटन मजबूत करण्यासाठी विदर्भात माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, माजी मंत्री अनिल देशमुख दौरा करत आहेत. या अनुषंगाने त्यांनी गुरुवारी यवतमाळमध्ये पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांपुढे राज्यातील एकूणची स्थिती मांडत सरकारच्या धोरणावर संताप व्यक्त केला. जिल्हाध्यक्ष वर्षाताई निकम, बाबासाहेब गाडे पाटील, अशोक घारफळकर, अजहर फारूखी, भावना लेडे उपस्थित होते.
संरक्षणातून पसारछत्रपती शिवाजी महाराज, शंभूराजे, माँ जिजाऊ यांचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीच्या घराला पोलिस संरक्षण दिले जाते. पोलिस संरक्षणातूनच ही व्यक्ती पसार होते. दोन समाजात वाद निर्माण होईल, अशी वक्तव्य राज्यातील मंत्री सातत्याने करत आहेत.
जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या
- शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. इतकेच नव्हे तर लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली.
- यापैकी एकाचीही पूर्तता केली नाही. शेतमालाचे भाव पडल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. एकही हमीभाव केंद्र सुरू नसल्याने शेतमाल पडलेल्या दरात विकावा लागत आहे.
- वर्षभरात २ हजार ७८७3 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याकडे सरकार लक्ष देत नाही. लाडकी बहीण योजनेतही नवे निकष लावून ५० लाख लाभार्थी महिलांची नावे कमी केली आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून, आतापर्यंत २ हजार ४०७ वेळा पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत.