सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या निर्णयांवर कारवाईच नाही

समन्वय समितीची वर्षातून दोनदा होणारी बहुप्रतीक्षित सभा अद्यापही प्रतीक्षेत असली तरी आता १ आॅगस्टला आढावा सभा होणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला राळेगाव तहसीलदारांतर्फे सर्व

आढावा सभा : संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेशराळेगाव : समन्वय समितीची वर्षातून दोनदा होणारी बहुप्रतीक्षित सभा अद्यापही प्रतीक्षेत असली तरी आता १ आॅगस्टला आढावा सभा होणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला राळेगाव तहसीलदारांतर्फे सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्वय समितीची सभा जुलैचे दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची संभावना लक्षात घेता तयारीत राहण्याचे कळविण्यात आले होते. परंतु दोन आठवड्यानंतरही सभेला मुहूर्त मिळालेला नव्हता.त्यानंतर आता मात्र आढावा सभेला मुहूर्त मिळाला आहे. दुसरीकडे १७ जानेवारी रोजी झालेल्या सभेतील अनेक विषयांवर अद्याप कारवाईच झाली नसल्याने आता घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर अवघ्या दोन महिन्यांवर येवून ठेपलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर काय कारवाई होईल, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. विविध विभागाच्या विभाग प्रमुखांना पुढील माहितीची जय्यत तयारी ठेवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. बैठकीत संपूर्ण माहिती सादर करण्याचेही आदेश आहे. विभागात मंजूर पदे, रिक्त पदे, संबंधित खात्यामार्फत राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती, विविध योजनांतर्गत लाभ मिळत असलेले लाभार्थी, रक्कम, लाभार्थ्यांची संख्या, प्रलंबित बाबी, सन २०१३-१४ चा वार्षिक गोषवारा, इतर अद्ययावत माहिती, शासनाकडून पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या बाबी, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, मागील समन्वय समितीच्या बैठकीतील प्रलंबित बाबींची पूर्तता आदी माहिती विभाग प्रमुखांनी तयार ठेवण्याचे सांगण्यात आले होते. बहुतेक विभाग प्रमुखांनी ही माहिती तयार केली असून तहसीलदारांना ती सादर केली आहे. क्षुल्लक ४२ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबतचा प्रश्न गेल्या अनेक सभेत उपस्थित करण्यात आला होता. येथे बोअरला पाणीच लागले नसल्याने कामच सुरू होवू शकले नसल्याची माहिती आहे. ग्रामीण रुग्णालयाच्या वॉलकंपाऊंडचे काम सुरू करण्याचे सांगण्यात आले होते. त्याची पूर्तता झालेली नाही. वाऱ्हा रस्त्याबाबत खणीकर्म विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्याचेही सांगण्यात आले होते. त्याची कोणतीही पूर्तता अद्याप झाली नाही. आता कोठे निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. २० एप्रिलपर्यंत बेंबळातून ५५० हेक्टर व इतर लघु प्रकल्पातून ६५० हेक्टर सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु त्याबाबतही समाधानकारक असे काम झाल्याचे दिसले नाही.राळेगाव ग्रामपंचायत, वडकी ग्रामपंचायत व त्या विभागातील ग्रामपंचायतींना अतिक्रमण काढण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या दिशेनेही काहीच प्रगती झाल्याचे आढळून आले नाही. राळेगाव येथे तहसीलसाठी प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाकरिता सहा कोटी रुपये मंजूर झाले. परंतु बांधकामासाठी इमारत खाली करणे व इतर कामांना या काळात सुरुवातच झाली नाही. महसूलच्या उपविभागीय कार्यालयाचे काम १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होेते. तहसीलच्या काढल्या जाणाऱ्या इमारतीत ते तात्पुरते सुरू झाले. पण इमारतीच्यादृष्टीने मात्र हालचाल दिसली नाही. गेल्या सहा महिन्यात विविध विभागांनी यापूर्वीच्या सभेत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची कितपत पूर्तता केली, याच आढाव्याभोवती पुढील सभा राहणार आहे. तसेच भविष्यातील कामे आणि निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी यावरच ही आढावा सभा लक्षवेधी ठरणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी)