लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पतसंस्थांना लाभांश वाटपाचा संचालक मंडळाला अधिकार देणारा अध्यादेश शासनाने पारित केला आहे. यामुळे राज्यातील २२ हजार पतसंस्थांच्या तीन कोटी सभासदांना तात्काळ लाभांश वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या पाठपुराव्याचे हे फलित असल्याचे राज्य कार्याध्यक्ष राजुदास जाधव यांनी सांगितले.पतसंस्था आपल्या नफ्यातून वार्षिक आमसभेची मंजुरात घेऊन दरवर्षी सभासदांना लाभांश वाटप करतात. यावर्षी कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत बंधनकारक असणारी वार्षिक आमसभा होऊ शकली नाही. परिणामी शासनाने वार्षिक आमसभेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे वार्षिक आमसभा न झाल्याने लाभांश वाटपाचा मोठा प्रश्न पतसंस्थांसमोर निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्या पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने वारंवार सहकार मंत्र्यांची भेट घेतली. लाभांश वाटपाचे अधिकार संचालक मंडळाला देण्यात यावे, ही मागणी रेटून धरली.
मंत्रिमंडळाच्या १४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत सहकारी कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कायद्यात सुधारणा असल्याने राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय अंमलबजावणी शक्यत नव्हती. राज्यापालांकडून लवकरात लवकर अध्यादेश निघावा यासाठी राज्य पतसंस्था फेडरेशनने प्रयत्न केले. अखेर २ नोव्हेंबर रोजी हा अध्यादेश पारित झाल्याने पतसंस्थांसमोरील एक मोठा प्रश्न मार्गी लागला. संचालक मंडळाला लाभांश मंजुरीचे अधिकार प्राप्त झाल्याने तात्काळ सभा घेऊन लाभांश वाटप सुरू होणार आहे. अध्यादेश पारित झाल्याने पतसंस्था फेडरेशनने समाधान व्यक्त केले.