शाळा, आरोग्य केंद्रांच्या वीज बिलामध्ये सवलत

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत प्राथमिक शाळा व आरोग्य केंद्राच्या वीज बिलात सवलत मिळावी असा ठराव गुरूवारी घेण्यात आला.

स्थायी समितीत ठराव : माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना शोकॉजयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत प्राथमिक शाळा व आरोग्य केंद्राच्या वीज बिलात सवलत मिळावी असा ठराव गुरूवारी घेण्यात आला. या बैठकीतच सभेला वारंवार गैरहजर असणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्राथमिक शाळा व आरोग्य केंद्रांना वीज आकारणी करताना व्यावसायिक दर लावले जातात. यामध्ये सवलत देण्यात येऊन १०० युनीटचीही मर्यादा ठेवली जाऊ नये असा ठराव घेण्यात आला. शिवाय आरोग्य केंद्रांना नियमित वीज देयक मिळत नाही. पाच ते दहा महिन्यातून कधीतरी एकदाच देयक दिली जातात. वीज कंपनीने नियमित वीज देयक देण्याची व्यवस्था करावी, सर्च चार्जही लावू नये असा ठराव घेण्यात आला. महागाव, दारव्हा तालुक्यातील वर्गखोल्याच्या निर्लेखनाला मान्यता देण्यात आली. मानव विकास अंतर्गत येत असलेल्या नऊ तालुक्यातील शाळा डीजिटल करण्यासाठी नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण निधीतून व्यवस्था करावी, यासाठी मानव विकास आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव घेण्यात आला. शिक्षण विभागाच्या सादिल खर्चाचा मुद्दा चर्चेत आला. शासनाकडे माहिती पाठविण्यास विलंब करणाऱ्यावर कारवाई करण्याचा ठराव समितीने घेतला. शालेय पोषण आहाराचा १० ठिकाणचा चौकशी अहवाल सभेसमोर ठेवण्यात आला. हे सर्व अहवाल निरंक असल्याचे आढळून आले. सभेत फ्लोराईडयुक्त पाणी असलेल्या गावांमध्ये कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या याची माहिती मागण्यात आली. ही माहिती पुढील सभेत देण्यात येईल असे संबंधित विभागाने मान्य केले. विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नतीलाही मान्यता देण्यात आली. १० वीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रात्याक्षिक सुरू असताना आता शिक्षण विभागाकडून कलचाचणी घेतली जात आहे. शासनाने कलचाचणी संदर्भात नोव्हेंबर २०१५ मध्येच आदेश काढला होता. या आदेशाची ऐन परीक्षेच्या तोंडावर अंमलबजावणी केली जात आहे. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. विद्यार्थ्यांसाठी कलचाचणीपेक्षा त्यांच्या मुख्य परीक्षेची तयारी महत्वाची असल्याचे सांगण्यात आले. पांढरकवडा येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेतील शिक्षकाने १० वी नंतर प्रवेशासाठी चक्क एका खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचे सूचनापत्र लावले आहे. याची चौकशी कळंब गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधित शिक्षकावर कारवाई केली जाणार आहे. सभेत ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यालयीन कामकाज करताना नस्ती पद्धत सुरू करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. जेणे करून मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या अपहाराला पायाबंद करता येईल असे त्यांनी सांगितले. ही बैठक उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आली. यावेळी सभापती सुभाष ठोकळ, लता खांदवे, नरेंद्र ठाकरे यांच्यासह समितीचे सदस्य व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)