यवतमाळ : बदली प्रक्रियेत बोगस अपंगत्वाचा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांचा मुद्दा दरवर्षी ऐरणीवर येतो. परंतु, आता चक्क शिक्षण विभागातील पाच बड्या अधिकाऱ्यांनीच पदोन्नतीसाठी बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या अपंगत्वावर खुद्द शिक्षण आयुक्तालयालाच संशय असून आयुक्तांनी या पाचही अधिकाऱ्यांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाने २९ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यातील १०५ अधिकाऱ्यांना उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गात पदोन्नती दिली. त्यामुळे हे अधिकारी जिल्हा तांत्रिक सेवा गट क श्रेणी-२ (शिक्षण) मधून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) या संवर्गात पदोन्नत झाले. ४७६००-१५११०० या वेतनश्रेणीसाठी ते पात्र ठरले. परंतु, यातील पाच अधिकाऱ्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे पदोन्नती मिळविल्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली. या दिव्यांग अधिकाऱ्यांची शहानिशा करुनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी तक्रार महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने थेट शिक्षण सचिवांकडे केली. त्यामुळे सूत्रे हलली. या अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींची तपासणी आयुक्त कार्यालयामार्फत होत असल्याने संघटनेची तक्रार सचिवांकडून आयुक्त कार्यालयापर्यंत पोहोचली. त्यामुळे आयुक्त कार्यालयाने १८ जून रोजी संबंधित शिक्षण उपसंचालकांना आदेश बजावून दिव्यांग अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
३० दिवसात अहवाल द्याया पाचही दिव्यांग अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि यूडीआयडी प्रमाणपत्रही नाही, असा आक्षेप आयुक्तालयाच्या आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे त्यांनी पदोन्नतीसाठी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राची शासकीय रुग्णालयाकडून पुनर्तपासणी करुण घ्यावी. त्याबाबतचा अहवाल ३० दिवसात सादर करावा, असे निर्देश शिक्षण आयुक्तालयाच्या प्रशासन अधिकारी रजनी रावडे यांनी शिक्षण उपसंचालकांना पाठविलेल्या आदेशात दिले आहेत. पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि अमरावती शिक्षण उपसंचालकांसह माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांवर या अहवालाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
कोण आहेत हे अधिकारी?बोगस अपंगत्वाचा लाभ घेतल्याचा आक्षेप असलेल्या पाच अधिकाऱ्यांपैकी एक जण बुलडाणा जिल्हा परिषदेत उपशिक्षणाधिकारी आहेत. एक जण जालना जिल्हा परिषदेत उपशिक्षणाधिकारी आहेत. तर तिसरे अधिकारी अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेरमध्ये तर चौथे अधिकारी लातूर जिल्ह्यातील उदगीरमध्ये गटशिक्षणाधिकारी आहेत. तर एक महिला अधिकारी पुणे येथे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात सहायक सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. या पाच जणांच्या प्रमाणपत्राबाबत शंका उपस्थित झाली आहे. पुनर्तपासणी अहवालानंतरच त्यांचा खरेखोटेपणा स्पष्ट होणार आहे.