१२ लाख आदिवासींच्या खात्यात थेट खावटी निधी

राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना राज्य मंत्रिमंडळाने एक विशेष एकमुस्त अनुदान देण्याचा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात घेतला. आदिवासी आणि वनवासी समुदायांसाठी ४३४ कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर करून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला सरसकट पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत चार हजार रुपयांच्या निर्वाह अनुदानास पात्र ठरविण्यात आले.

ठळक मुद्देप्रती कुटुंब चार हजार : शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, तिवारींचा पाठपुरावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कपांढरकवडा : लॉकडाऊनमुळे हवालदिल झालेल्या आदिवासी व वनवासी पाड्यातील कुटुंबातील एक कोटी २५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांना रोख अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने रोख निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल तिवारी यांनी राज्य सरकारचे स्वागत केले आहे.राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना राज्य मंत्रिमंडळाने एक विशेष एकमुस्त अनुदान देण्याचा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात घेतला. आदिवासी आणि वनवासी समुदायांसाठी ४३४ कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर करून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला सरसकट पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत चार हजार रुपयांच्या निर्वाह अनुदानास पात्र ठरविण्यात आले. यामुळे लॉकडाऊनमुळे त्रस्त झालेल्या आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोजकुमार सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीची देखरेख करणार आहे. पुढील महिन्यात रोख हस्तांतरणाची पहिली तुकडी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या एक कोटी २५ लाखाच्यावर आहे. राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात ११ लाख ९५ हजार कुटुंब आहे. या सर्वांना सरसकट लाभ मिळणार आहे. आदिवासी विकास विभागाने वस्तू स्वरुपाची मदत प्रस्तावित केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी थेट लाभ रोख हस्तांतरण करण्यास अनुकूलता दर्शविली. लॉकडाऊनने ग्रासलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना थेट रोख हस्तांतरणाची योजना तयार केली गेली. लॉकडाऊनमुळे किरकोळ वन्य उपजाचे संकलन व विक्री प्रभावित झाल्याने आदिवासी बांधव हवालदिल झाले होते. त्यांना थेट आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी आग्रही भूमिका तिवारी यांनी मांडली. आता या आर्थिक पॅकेजने आदिवासी व वनवासी समुदायाला दिलासा मिळाला. त्यामुळे सरकारच्या नवीन योजनेचे स्वागत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत : अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघेपांढरकवडा : ३० वर्षांपूर्वी काँग्रेसने राज्यात आदिवासी समाजबांधवांना रोख स्वरूपात खावटी देण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक वर्षे तो सुरू होता. परंतु भाजप सरकारमध्ये हा निर्णय फिरवून स्वरूप बदलविले गेले. आता पूर्वीचाच रोख खावटी देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा लागू केल्याने आदिवासी समाजबांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यावरून भाजप सरकार आदिवासी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे यांनी केला आहे.