सुरेंद्र राऊत - यवतमाळनगरपरिषदेच्या धर्तीवर प्रत्येक ग्रामपंचायतीचाही स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला जात आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सूक्ष्म नियोजनातून साकारला जाणाऱ्या या आराखड्याला ग्रामविकास प्रस्ताव असे संबोधले जाईल. यात पाच वर्षाचे नियोजन केले जात आहे. राज्यातील हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग प्रथमच जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. याची सुरुवात बाभूळगाव तालुक्यातील १८ गावांमधून करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात सात तालुक्यातील ३०० गावे निवडण्यात आली आहे. गावात शासनाच्या विविध विभागाचे कर्मचारी कार्यरत असतात. त्यांच्याकडून अनेक योजना गावात राबविल्या जातात. रोजगार हमी योजना, पेयजल योजना, महसूल विभागाच्या योजना, कृषी विभागाच्या योजना, सिंचन विभागाच्या योजना या सर्व विभागांमध्ये अंतर्गत समन्वय राहत नाही. त्यामुळे आता गावातील प्रत्येक कामाचे नियोजन अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने आणि एकात्मिक पद्धतीने करण्यात येत आहे. यासाठी एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेसिंग अप्लीकेशन सेंटर) या उपग्रहीय प्रणालीचा उपयोग केला जाणार आहे. गावातील प्रत्येक कामाचे नियोजन करताना त्याचे छायाचित्र काढून या एमआरसॅककडे पाठविण्यात येणार आहे. या नियोजनात एमआरसॅकच्या सूचनाही महत्वाच्या ठरणार आहेत. सॅलेलाईटच्या मदतीने गावातील मैदानांचा विकास, बंधारे, घरकुलाच्या योजना यावरही नियंत्रण ठेवता येईल. पाच टप्प्यात ही सूक्ष्म नियोजनाची मोहीम राबविली जात आहे. त्यासाठी ६०० मास्टर ट्रेनर निवडण्यात आले आहे. प्रत्येक गावात पाच स्वयंसेवक राहणार आहेत. एका गावामध्ये दोन मास्टर ट्रेनर, दोन स्वयंसेवक अशी टीम काम करणार आहे. ग्रामसभा, महिलांच्या सभा, चावडीच्या बैठका या माध्यमातून गावातील विकासाचा नियोजन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यासाठी सात दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून हा पायलट प्रोजेक्ट राबविला जात आहे. यासाठी मागास क्षेत्र विकास निधी योजनेचा आधार घेतला आहे.
ग्रामपंचायतींचाही विकास आराखडा
By admin | Updated: January 17, 2015 23:06 IST