वाढीव परिसरासह विकास आराखडा

शहराच्या विकास आराखड्याची मुदत २०१८ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे नवीन विकास आराखडा तयार करण्यास सुरूवात केली आहे.

घमासान होणार : यवतमाळ नगरपरिषदयवतमाळ : शहराच्या विकास आराखड्याची मुदत २०१८ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे नवीन विकास आराखडा तयार करण्यास सुरूवात केली आहे. यामध्ये नगरपरिषदेसोबतच लगतच्या दहा ग्रामपंचायत क्षेत्राचाही समावेश करून विकास आराखडा तयार केला जात आहे. हाच विषय गुरूवार, १३ आॅगस्ट रोजी होत असलेल्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय एकूण ५९ विषयांवर सभेत चर्चा केली जाणार आहे. भविष्यातील शहर कसे असावे, त्यासाठी कोणत्या सुविधा आणि फेरबदल करणे आवश्यक आहे. याचा अभ्यास करून विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. नगपरिषद क्षेत्रात येत असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये विकासाचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी लॅन्डयुज मॅप तयार केला जात आहे. हे काम खासगी संस्थे मार्फत करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेतली जाणार आहे. नगरपरिषदेत सर्वाधिक गाजत असलेला शहर स्वच्छतेच्या कंत्राटालाही याच सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. विषयपत्रिकेवर सर्वात शेवटी असलेल्या याच विषयांमुळे अंतर्गत धुसफूस सूरू आहे. विषय क्रमांक ५२ ते ५८ यावरच सभेत सर्वाधिक खल होणार आहे. नगरपरिषदेच्या राजकारणाचे अर्थकारणच स्वच्छतेच्या कंत्राटाभोवती केंद्रीत झाले आहे. त्यामुळे हा वादाचा मुद्दा शेवटी ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय शहर विकासाच्या अनुषंगाने अनेक विषय चर्चेसाठी घेण्यात येणार आहे. राज्यातून निवडण्यात येणाऱ्या १० स्मार्टसिटी अभियानात यवतमाळ शहराचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याला मान्यात देण्यात येणार आहे. इंदिरा गांधी मार्केटसह मुख्या बाजारपेठेत महिलांसाठी सार्वजनिक प्रसाधन गृह बांधकाम, डीजीटल ट्राफीक सिग्नल, रस्ते व नाली बांधकामाच्या निविदा मंजुरी, गार्डन रोडवर बालोद्यानाचा प्रस्ताव यांसह अनेक विषयांवर सभागृहात चर्चा होणार आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यानंतर होत असलेल्या या सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, विशेष म्हणजे नगरसेवकांतही या सभेबद्दल उत्सुकता आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी) आज स्थायी समितीची सभा नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरूवारी होत असल्याने सोमवार, १० आॅगस्ट रोजी स्थायी समितीची सभा होत आहे. यामध्ये १९ विषय ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये हनुमान मंदिराच्या बाजूला सार्वजनिक जागेत टिनशेड उभारण्याचा मुद्दा यात घेण्यात आला आहे. एकीकडे धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची धडपड सुरू असताना हे टिन शेड कुठे उभारणार, असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.