दलाल सक्रिय : आक्षेपांची मुदतही संपण्याच्या वाटेवरवणी : शहराचा भविष्यातील विकास आराखडा शासनाच्या नगररचना विभागाने तयार केला. मात्र नगरपरिषद प्रशासनाकडून त्याला व्यापक प्रसिद्धी न देता तो गुलदस्त्यात ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. त्यामुळे काही दलाल भूखंडधारकांना लक्ष बनवून त्यांना लुबाडण्याचा मनसुबा आखत असल्याची चर्चा शहरात रंगत आहे.वणी शहराचा विकास (क्षेत्रफळाचा) झपाट्याने होत आहे. गेल्या १० वर्षांत शहराचे आकारमान व लोकसंख्या यात कमालीची वाढ झाली आहे. शर दिवसेंदिवस वाढत आहे, फुगत आहे. आता शहरात जागा नसल्याने जुन्या शहराच्या सभोवताल ले-आऊटचे अक्षरश: पेव फुटले आहे. शहरात घर बांधणीसाठी भूखंड उरले नसल्याने आता मानवी वस्त्या शहराबाहेर तयार होत आहे. त्यामुळे शहरालगतच्या शेतजमिनींना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.शहरालगतच्या शेतजमिनीवर बिल्डरांचे रंगीबेरंगी झेंडे उभे होत आहे. कित्येक ठिकाणी तर शेतीचे अकृषकीकरण न करतानाच प्लॉट पाडून ग्राहकांच्या मस्तकी मारले जात आहे. मात्र त्या ले-आऊटमध्ये सोयीसुविधांचा अभाव निर्माण होत असल्याने नागरिक फसवले जात असल्याच्या तक्रारीसुद्धा सतत वाढतच आहे. परिणामी भविष्यात शहराचा पुन्हा विस्तार झाल्यास सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा शिल्लक राहात नसल्याने शासनाच्या नगरविकास विभागाने वणी शहराचा विकास आराखडा तयार करून नगरपरिषदेकडे पाठविला आहे. या विकास आराखड्याला व्यापक प्रसिद्धी देऊन नागरिकांकडून आक्षेप मागविले आहे. विकास आराखड्याला मात्र नगरपरिषदेकडून प्रसिद्धी दिली गेली काय, हे शहरातील बहुसंख्य नागरिकांना माहितच नाही. या विकास आराखड्याच्या मुद्यावरच येथील नगराध्यक्ष व तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्यामध्ये तेढ निर्माण झाली होती. शहरालगतचे कोणते शेत सर्व्हे नंबर कशासाठी राखीव आहे, हे दर्शविलेले असते. मात्र नागरिकांना हा विकास आराखडा पाहायला मिळतच नाही. यावर आक्षेप घेण्याची मुदतही १ मे २०१६ पर्यंतच असल्याची माहिती आहे. मात्र याचा लाभ घेऊन काही दलाल सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे.तुमचा शेत सर्व्हे नंबर या कामासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. त्यावरील आरक्षण हटविण्यासाठी काही खर्च येतो, असे निरोप काही भूखंडधारकांना पाठविले जात असल्याचे समजते. विकास आराखड्यात आरक्षित नसलेल्या भूखंडधारकांना जाळ्यात ओढून विनासायास ‘लक्ष्मीे’चा आशिर्वाद घेण्याचे स्वप्न अनेक दलाल पाहात असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. विकास आराखड्यामध्ये शहरात भविष्यात काय-काय उपाययोजनांचे प्रयोजन केले आहे, हे सुजाण नागरिकांना कळणार कसे, असा प्रश्न यामुळे आता विचारला जात आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)आराखडा जाहीर न करण्यात दडले गुपितशासनाचा नगर रचना विभाग प्रत्येक शहराचा दर २० वर्षांंनी विकास आराखडा तयार करते. वणी नगरपरिषदेचा यापूर्वी १९७१ व १९९१ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता २०११ मध्ये मंजूर होणारा विकास आराखडा २०१६ मध्ये तयार केला गेला आहे. तो जनतेच्या अवलोकनासाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र येथील नगरपरिषद हा विकास आराखडा गुलदस्त्यात का ठेवत आहे, हे सहज समजण्यासारखे आहे. वास्तविक एखाद्याने पैसे भरून विकास आराखड्याची मागणी केली असता, त्यांना माफक शुल्क आकारून त्याची प्रत देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. तरीही मागणी करूनसुद्धा हा विकास आराखडा उपलब्ध करून दिला जात नाही. यात मोठे गुपीत दडले आहे.
वणी शहराचा विकास आराखडा गुलदस्त्यात
By admin | Updated: April 24, 2016 02:30 IST