दलित वस्त्यांचा विकास कागदावरच

शासनाच्या दलित वस्तींसाठी अनेक योजना असल्या तरी अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींच्या गचाळ राजकारणामुळे या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नसल्याचे दिसून येते.

योजनांचा लाभ नाही : ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्षउमरखेड : शासनाच्या दलित वस्तींसाठी अनेक योजना असल्या तरी अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींच्या गचाळ राजकारणामुळे या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नसल्याचे दिसून येते. केवळ कागदोपत्री सर्व काही ठिकठाक दाखविले जाते. ग्रामीण विकास विभागामार्फत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ ग्रामपंचायतींना मिळून सर्वत्र गावांचा कायापालट होत असताना उमरखेड तालुक्यातील राजापूर (टाकळी) येथील ग्रामपंचायतच्या राजकारणामुळे गावात दलित वस्ती सुधार योजनेसह इंदिरा आवास, रमाई घरकूल यांसारख्या योजना अद्याप पोहोचल्याच नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गावातील गोरगरीब, दलित हक्काच्या शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत. शासनाच्या या योजनांची अंमलबजावणी होवून गरीब गरजूंना न्याय मिळावा, अशी मागणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. राजापूर टाकळी येथील ग्रामपंचायतीच्या तुघलकी कारभारामुळे गावातील दलित, गोरगरीब, गरजू नागरिक शासनाच्या दलित वस्ती सुधार योजनेसह दारिद्र्यरेषेखालील कार्ड व इतर विविध योजनांपासून वंचित आहे. ग्रामपंचायतमार्फत गावातील दलित वस्तीमध्ये विकास कामे राबविण्यास ग्रामपंचायत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. अशातच नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यात सापडून २००७ साली आलेल्या महापुरामुळे ५० कुटुंब बेघर झाली. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी चक्रीवादळ व गारपिटीमुळे अनेकांच्या घरांचे प्रचंड नुकसान झाले. परंतु स्थानिक ग्रामपंचायत दलित वस्तीतील शासकीय योजना राबविण्यामध्ये उदासीन धोरण अवलंबित आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबतची त्वरित दखल घेवून वंचितांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी बालाजी लांबटिळे, गुलाब हापसे, सुभाष काळबांडे, संजय पाईकराव, किसन हापसे, अशोक पाईकराव, लक्ष्मीबाई हापसे, विमल भालेराव, वंसता हापसे, शशिकला हापसे, राधाबाई पवार, किसन लांबटिळे, शेषराव बहादुरे, कोंडबा लांबटिळे, चंपाबाई पाईकराव, शोभा कदम आदींनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)