३२ कोटी देऊनही रस्त्यांवरील खड्डे कायम

जलाल ढाबा-औंढा-माळेगाव-शेंबाळपिंपरी-पुसद-गुंज-खडका, पुसद-दिग्रस ३० किलोमीटर, मंगरुळपीर मार्ग २५ किलोमीटर व दारव्हा-नेर ३० किलोमीटर अशा एकूण १७५ किलोमीटर रस्ता बांधकामाचे कंत्राट कल्याण येथील किशोर खुबचंदाणी यांच्या ईगल कन्ट्रक्शनला मिळाले आहे. या कामाचे मूळ बजेट ७९० कोटींचे आहे.

ठळक मुद्देसार्वजनिक बांधकाम : पुसद विभागात रस्त्यांची दैनावस्था, ईगल कन्ट्रक्शनवर अभियंते मेहेरबान

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पुसद विभागातील रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कंत्राटदाराला ३२ कोटी रुपये दिले. मात्र त्यानंतरही रस्त्यांची स्थिती सुधारली नाही. परंतु बांधकाम अभियंते या कंत्राटदाराला जाब विचारण्यास तयार नाही.जलाल ढाबा-औंढा-माळेगाव-शेंबाळपिंपरी-पुसद-गुंज-खडका, पुसद-दिग्रस ३० किलोमीटर, मंगरुळपीर मार्ग २५ किलोमीटर व दारव्हा-नेर ३० किलोमीटर अशा एकूण १७५ किलोमीटर रस्ता बांधकामाचे कंत्राट कल्याण येथील किशोर खुबचंदाणी यांच्या ईगल कन्ट्रक्शनला मिळाले आहे. या कामाचे मूळ बजेट ७९० कोटींचे आहे. मात्र कंत्राटदाराला ४७ टक्के जादा दराने निविदा मंजूर झाल्याने या कामाचे बजेट ११६३ कोटींवर गेले आहे. मोबेलाईज अ‍ॅडव्हॉन्स म्हणून कंत्राटदाराला ११५ कोटी रुपये आधीच मंजूर झाले. त्यातील ६५ कोटींची उचलही झाली. मशिनरी इन्स्टॉलेशन, सिमेंट, डांबर, स्टील या साहित्य खरेदीसाठी हा अ‍ॅडव्हॉन्स दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात या कंत्राटदाराने पुसदमधील एका प्लँटजवळ आपली मशिनरी आणून ठेवली आहे. त्याचे इन्स्टॉलेशन पूर्ण केलेले नाही. जलाल ढाबा ते खडका या १७५ किलोमीटर रस्त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने देखभाल दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे. त्यापोटी नुकतेच पुसद बांधकाम विभागाने त्याला ३२ कोटी रुपये आणखी मंजूर केले आहे. मात्र त्यानंतरही रस्त्यावरील खड्डे कायम आहे. या खड्ड्यांसाठी बांधकाम अभियंत्यांनी त्या कंत्राटदाराला जाब विचारणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात कंत्राटदारावर बांधकाम विभाग मेहेरबान असल्याचे विसंगत चित्र पहायला मिळत आहे.१७५ किलोमीटरच्या या कामात ६० टक्के शासनाचा निधी व ४० टक्के बँक कर्ज असे समीकरण होते. प्रत्यक्षात प्रकल्पाची किंमत आधीच मोठ्या प्रमाणात वाढविली गेली. त्यात निविदा ४७ टक्के जादा दराने मंजूर झाल्याने या कंत्राटदाराला आता बँक लोनची गरज उरलेली नाही. तसेच त्याने बांधकाम खात्याला लेखी कळविले आहे. प्रकल्पाची किंमत कंत्राटदार, कन्सलटंट व बांधकाम विभागाच्या संगनमताने अव्वाच्या सव्वा वाढविली गेली आहे.या कामावर निधी उपलब्ध होईल की नाही असा विचार करून कंत्राटदाराने तब्बल आठ महिने वर्कआॅर्डर मिळविणे टाळले. त्यासाठी संबंधित बांधकाम अभियंत्यांना थेट वरच्या स्तरावरून अ‍ॅडजेस्ट केले गेले. आतापर्यंत या कंत्राटदाराचे किमान दहा टक्के काम होणे अपेक्षित होते. त्यापोटी मंजूर निधीतून १२० कोटींच्या निधीचा विड्रॉल हवा होता. मात्र प्रत्यक्षात दहा कोटींचेही काम झालेले नाही. आतापर्यंत दहा टक्केही काम झाले नाही म्हणून कंत्राटदाराला प्रतिदिवस किमान लाख रुपये दंड करणे बंधनकारक होते. परंतु बांधकाम खात्याने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष चालविल्याचे दिसते.एकूणच बांधकामाची संथगतीने, त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा, अपघाताचा धोका असताना बांधकाम विभाग कंत्राटदाराला पाठीशी घालत असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत या कंत्राटदारावर कोणतीही ठोस कारवाई केली गेलेली नाही. या बीग बजेट कामातील ‘मार्जीन’ हे त्यामागील खरे कारण असल्याचे सांगितले जाते.११६३ कोटींचे काम चक्क स्थानिक कंत्राटदारांच्या भरोश्यावरसंपूर्ण १७५ किलोमीटरमध्ये केवळ फोटो काढून बांधकाम अभियंत्यांना दाखविण्यासाठी ठिकठिकाणी झाडे तोडणे, रस्ते खोदणे एवढेच काम केले गेले आहे. त्यासाठी स्थानिक कंत्राटदारांची मदत घेतली गेली आहे. रस्त्याचे बांधकाम करताना रस्ता ब्लॉक होणार नाही याची काळजी कंत्राटदाराला घ्यायची असते. त्यासाठी सात ते आठ मीटर रस्ता खोदता येतो. प्रत्यक्षात मात्र या मार्गावर ५० मीटर रस्ता खोदला गेला असून बांधकाम साहित्य दोन्ही बाजूला पडलेले असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो आहे. पावसामुळे रस्ते चिखलमय झालेले आहे. वाहन रस्त्याच्या कडेला उतरल्यास घसरून अपघात होण्याची भीती आहे. तरीही हा विषय संबंधित विभागाकडून गांभीर्याने घेतला जात नाही.