खरडीच्या मोबदल्यापासून वंचित

अडाण नदीकाठावरील शेतं २०१२ च्या महापुरामुळे वाहून गेली. अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.

घाटंजी : अडाण नदीकाठावरील शेतं २०१२ च्या महापुरामुळे वाहून गेली. अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. मदत देण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर सर्वेक्षण करण्यात आले. यात संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी भेदभाव केला. चुकीचा सर्वे करून खरे नुकसानग्रस्त मदतीपासून दूर ठेवण्यात आले. गेली तीन वर्षांपासून मदतीसाठी संबंधित कार्यालयांचे उंबरठे झिजविणाऱ्या नागरिकांनी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून न्यायाची याचना केली आहे. कोपरी (कापसी) या गावातील शेतकरी आणि नागरिकांची ही व्यथा आहे. २०१२ मध्ये आलेल्या पुरामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले २होते. जिकडेतिकडे पाणीच पाणी होते. अनेक घरांना पुराचा विळखा पडला होता. संपूर्ण शेत पाण्याखाली आल्याने शेती उत्पादन तर दूर माती वाहून गेल्याने शेतजमीन बज्जड झाली. या सर्व नुकसानीचा सर्वे करण्यात आला. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या भागाची पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळेलच असे ठामपणे सांगितले होते. महापुरात खरडून गेलेल्या शेताचा सर्वे संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला. मात्र यात शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची नावेच मदतीच्या यादीत नाही. नुकसान झालेल्या लोकांची नावे यात समाविष्ठ करून त्यांना लाभ देण्यात आला, असा आरोप या गावातील नागरिकांनी केला आहे. ग्रामपंचायतीच्या ठरावासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली. या गावातून वाहणारी अडाण नदी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहते. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास कोणत्या शेतातील नुकसान झाले हे स्पष्ट होते. मात्र संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक या बाबी टाळल्या. प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि खोट्या लाभार्थ्यांची देयके थांबविण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. सरपंच बेबी तलांडे, उत्तम बिबेकार, विनोद मुनगीनवार, अनंता सोनटक्के, सुनील सोनटक्के, सुरेंद्र कटकमवार, राजेंद्र कटकमवार, सखाराम मुनगीनवार, लीलाबाई डफळे आदींनी निवेदन सादर केले. (प्रतिनिधी)ेनेर तालुक्यात मदतीसाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक शासनाने जाहीर केलेली अल्पशीही मदत देण्यासाठी तालुका महसूल यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात आहे. विशेष म्हणजे तलाठ्यांकडून तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा जाच सुरू आहे. शेतकऱ्यांची दैना सुरू असताना सुरू असलेला हा प्रकार प्रशासनाने थांबवावा अशी मागणी होत आहे. दुष्काळाच्या मदतीचे वाटप तालुक्यातील महसूल यंत्रणेकडून होत आहे. यापूर्वी महसूल विभागाने तलाठ्यांमार्फत शेतकऱ्यांची माहिती, बँक खाते नंबर मागविले होते. तलाठ्यांनी बसल्या जागी शेतकऱ्यांची माहिती आणि बँक खाते क्रमांक टाकल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. कारण शेकडो शेतकऱ्यांचे पैसे बँक खात्यात पोहचलेच नाही. सर्वाधिक प्रकार नेर विभागात आहे. संबंध नसलेल्या बँकेत रक्कम जमा झाल्यावर या बँकेकडून शेतकऱ्याला तलाठ्याचे पत्र आणण्यास सांगितल्या जाते. मात्र काही तलाठी शेतकऱ्यांना फिरवत आहे. काहींकडून चिरीमिरीची मागणी होते. चिचगाव, बाणगाव, खरबी परिसरात या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. काही शेतकऱ्यांचे मदतीच्या यादीत नावेच नाही. नावे टाकण्यासाठी आर्थिक मागणी होत आहे. काही बँका मदतीतून कर्जात कपात करत आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या बाबीकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे. (तालुका प्रतिनिधी)