यवतमाळ : जिल्ह्यात उद्याेग, व्यवसाय नसल्याने बेरोजगारी किती मोठ्या प्रमाणात आहे याचा प्रत्यय शुक्रवारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत आहे. कंत्राटी पदाचे अर्ज भरण्यासाठी जिल्हाभरातील सुशिक्षित बेराेजगारांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. यावरून जिल्ह्यातील बेरोजगारीच्या स्थितीचा अंदाज येतो.
जिल्हा बॅंकेत लिपिकाच्या १६५ तर शिपायाच्या ३० कंत्राटी पदासाठी नुकतीच जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यात १५ मार्चपर्यंत अर्ज मागण्यात आले आहे. शुक्रवारी हे अर्ज दाखल करण्यासाठी युवकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली. विशेष असे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले युवक या कंत्राटी पदासाठी रांगेत उभे असल्याचे पहायला मिळाले. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आठ हजार ते १५ हजार मानधन दिले जाते. ११ महिन्यासाठी त्यांचा कंत्राट असतो. गेली कित्येक वर्ष जाहिरात न काढता त्यांच्या कंत्राटाचे परफॉर्मन्स पाहून नूतणीकरण केले जात होते. परंतु यावेळी संचालक मंडळ बदलताच या कंत्राटी पदासाठी नव्याने जाहिरात काढण्यात आली. या कंत्राटी पदाआडही आतापर्यंत ‘अर्थ’कारण चालत होते. हा पायंडा खंडित होतो की नव्या संचालक मंडळात पुढेही चालतो याकडे नजरा लागल्या आहेत.
जिल्हा बॅंकेने स्थायी पदासाठी घेतलेली भरती कायद्याच्या कचाट्यात अडकली आहे. १४७ जागांसाठी अमरावतीच्या खासगी एजंसीकडून भरती प्रक्रिया राबविली गेली. मात्र न्यायालयाने त्यातील ४२ जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवत नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, या ४२ जागांसाठी एजंसीचा शोध घेतला जात आहे. ‘आयबीपीएस’ या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची नोकरभरती घेणाऱ्या कंपनीने बॅंकेने स्वत:हून प्रस्ताव दिल्यास भरती प्रक्रिया पूर्ण करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. याशिवाय पुण्यातील कंपन्याही इच्छुक आहे. मात्र बॅंकेचा इन्टरेस्ट ‘नायबर’साठी असल्याचे सांगितले जाते. एजंसी ठरविण्यासाठी १० मार्चला बैठक आयोजित होती. मात्र त्याच दिवशी कर्ज वसुलीवरही बैठक असल्याने ही बैठक आता १५ मार्चला घेतली जाणार आहे.दरम्यान, १०५ जागांच्या अंतिम निवड यादीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. ४ एप्रिलपूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी हमी उच्च न्यायालयात बॅंकेच्यावतीने देण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही ही यादी जारी करण्याचा मुहूर्त न सापडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.