दहन, दफनभूमी नसल्याने अंत्यसंस्कार संकटातमृत्यूनंतर यातना : शेड आणि सौंदर्यीकरण राहिले कागदावरच, गावकऱ्यांमध्ये नाराजी

जिल्ह्यातील तब्बल ३९४ ग्रामपंचायतींमध्ये दहनभूमी, दफनभूमी नसल्याने मृतदेहांवरील अंत्यसस्कार उघड्यावरच उरकले जात आहे.

यवतमाळ : जिल्ह्यातील तब्बल ३९४ ग्रामपंचायतींमध्ये दहनभूमी, दफनभूमी नसल्याने मृतदेहांवरील अंत्यसस्कार उघड्यावरच उरकले जात आहे. एकप्रकारे मृत्यूनंतरही या गावातील मृतदेहांना यातनाच सहन कराव्या लागत आहे.जिल्ह्यात सध्या १२0३ ग्रामपंचायती आहे. यापूर्वी १२0५ ग्रामपंचायती होत्या. मात्र गेल्या काही वर्षांत काही ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी नगरपंचायत अस्तित्वात आली. काही ग्रामपंचायती लगतच्या नगरपरिषदेत समाविष्ट झाल्या. त्यामुळे ग्रामपंचायतींची संख्या कमी झाली. तथापि काही गटग्रामपंचायतींचे विभाजन होऊन काही ठिकाणी नवीन ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या. त्यामुळे पूर्वीच्या ग्रामपंचायत संख्येत आता केवळ दोनची घट होऊन जिल्ह्यात सध्या १२0३ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत.प्रत्येक गावाला दहन अथवा दफन भूमी असते. याच ठिकाणी गावातील मृतदेहांवर अंतिम संस्कार केले जातात. अनेक ठिकाणी आत्तापर्यंत उघड्यावरच अंत्यसंस्कार केले जात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने दहन, दफन भूमिसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. या निधीतून स्मशानभूमि शेड, स्मशानभूमीचे सौंदर्यीकरण आदी कामे सुरू झाली. तथापि काही ठिकाणी मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे प्रकारही झाले. स्मशानभूमी शेड, सौंदर्यीकरण कागदावरच राहिले. त्याचा निधी मात्र फस्त झाला. मृत्यूनंतर प्रत्येक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केला जातो. हिंदू धर्मीय मृताचा अंतिम संस्कार करताना मृतदेहाला दहन करतात. मुस्लीम बांधव अंत्यविधीत मृतदेहाला दफन करतात. त्यासाठी प्रत्येक गावात एक ठरावीक जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या पवित्र अंतिम संस्कारासाठीही तब्बल ३९४ गावांमध्ये शेडच नाही. परिणामी तेथील मृतदेहांवर उघड्यावरच अंतिम संस्कार करावे लागतात. उन, पाऊस, थंडी, वारा आणि चारही ॠतूत उघड्यावरच अंतिम संस्कार उरकले जातात. अनेक ठिकाणी तर अंत्ययात्रेत सहभागी ग्रामस्थांना उभे राहण्यासाठीही साधी जागा नसते. दुसरीकडे मृत्यूनंतरही मृतदेहांना यातना सोसाव्या लागतात. काही ठिकाणी पावसाळ्यात अंत्यसंस्कारच संकटात सापडतात. (शहर प्रतिनिधी)शेड बांधकाम निधीच्या चौकशीची गरजशासनाने अनेक ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमी शेडसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र अनेक ठिकाणी शेडच उभे झाले नाही. काही ठिकाणी अर्धवट शेड उभे झाले. निधी मात्र पूर्णपणे उचलला गेला. त्यामुळे निधी खर्च होऊनही स्मशानभूमी अर्धवटच राहिली. जिल्हा परिषदेने शेडसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेल्या, अशा सर्व ग्रामपंचायतींमधील शेडची पाहणी करण्याची गरज आहे. शेड अर्धवट, अपूर्ण असल्यास संबंधितांना जाब विचारण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी काही जिल्हा परिषद सदस्यांनीच दुसऱ्याच्या नावे ही कामे केल्याचे सांगितले जात आहे.