यवतमाळ: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना आता माध्यमिक शिक्षक म्हणून बढती मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी आदेश दिला असून एक डिसेंबरपूर्वी पदोन्नतीस पात्र शिक्षकांची ज्येष्ठता यादी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतर पदांप्रमाणे शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी फारसा वाव नसतो. त्यातच प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकाला जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच माध्यमिक शिक्षक म्हणून पदोन्नतीचे मार्ग आजवर बंद होते. हा मार्ग मोकळा करून द्यावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केले होते.
यात जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षक पदोन्नतीकरिता सेवाजेष्ठता यादीत प्राथमिक शाळेतील बीएड अहर्ताधारक विषय शिक्षकांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी आदेश दिला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (सेवाप्रवेश) नियम १९६७ मधील नियम ५०, खंड ४, परिशिष्ट ४ भाग २ नुसार जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षक हे माध्यमिक शिक्षक म्हणून पदोन्नतीस पात्र आहेत, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमानुसार सर्व पात्र शिक्षकांची सेवाजेष्ठता यादी ३० नोव्हेंबरपर्यंत तयार करावी आणि १ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात ॲड. अमोल देशपांडे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला.
आता नजरा जिल्हा परिषदेच्या भूमिकेवरउच्च न्यायालयाने पदोन्नतीला हिरवा कंदिल दाखविला असला, तरी त्यासाठी जिल्हा परिषदेने सेवाज्येष्ठता यादी वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र वेरुळकर, विकास दरणे, पुरुषोत्तम डवले, दत्ता ठाकरे, राजेश जुनघरे, डॉ. प्रीती स्थूल, मीना काळे, आशा पाखरे नागोराव ढेंगळे, संदीप ठाकरे, महेश पाल, श्रीराम वानखडे, राजकुमार महल्ले, सुहास लांबाडे, अर्जुन मोगरकर, रवींद्र कचरे, संजय भारती, वनमाला पाइकराव, गणेश राऊत, संजय बारी, कवडू जीवने यांनी सीईओ तसेच ईओंना निवेदन सादर केले.