रूपेश उत्तरवार
यवतमाळ : कापसाचा लागवडखर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यानंतर खुल्या बाजारात कापसाचे दर गडगडले आहेत. यातून कापूस उत्पादकांची मोठी कोंडी झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरांत अजूनही कापूस पडून आहे. अशा अवघड परिस्थितीत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. मात्र यात कुठलाही निर्णय न झाल्याने येणाऱ्या काळात कापसाचे लागवड क्षेत्र घटण्याचा धोका आहे.
२०२१ मध्ये कापसाला १२ हजार रुपये क्विंटलचा भाव होता. यामुळे २०२२ मध्ये कापसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले. २०२२ मध्ये कापसाचे दर घसरले. यामुळे २०२३ मध्ये त्याचा परिणाम थेट लागवडीवर होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे शेतकरी अभ्यासकांनी कांद्याप्रमाणे कापसाला अनुदान देण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका कृषी अभ्यासकांनी घेतली आहे. यातून कापसाच्या अनुदानासाठी थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. मात्र केंद्र शासनाने कापूस गाठीच्या निर्यातीच्या अनुदानासाठी कुठलाही निर्णय अजून घेतला नाही. यामुळे कापूस उत्पादक पट्ट्यात चिंता वाढली आहे.
या वेळी कापूस उत्पादकांना लोकप्रतिनिधींनी वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप होत आहे. कापूस उत्पादकांना अनुदान दिले तर त्याचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. पुढील वर्षी कापसाचे क्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे. शेतकरी अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी कापूस गाठीच्या अनुदानासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे.
कापसाचे उत्पादन करणाऱ्या प्रमुख देशांत कापसाचे उत्पादन या वर्षी वाढले आहे. याचा परिणाम जागतिक बाजारात कापसावर पाहायला मिळत आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि चीनमध्ये या वर्षी कापसाचे दर स्थिर आहे. यातून जागतिक बाजारात रुईचे दर स्थिर आहे. शिवाय जागतिक बाजारात कापड उद्योगात मंदी आहे. कापडाच्या किमती वाढल्यानेही कापडखरेदीचा उठाव कमी झाला आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम कापसाच्या दरावर झाला आहे. यातून कापसाचे खंडीचे दर ६२००० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. गतवर्षी १२ हजार रुपये क्विंटल असलेला कापूस सध्या ७७०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आला आहे. यातून शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली आहे.
गतवर्षी ४८ लाख कापूसगाठींची निर्यात
गतवर्षी देशभरातून ४८ लाख कापूसगाठींची निर्यात करण्यात आली होती. या वर्षी १० लाखही कापूसगाठींची निर्यात झाली नाही. जागतिक बाजारात भारतातील कापूसगाठ महागात पडत आहे. यामुळे खरेदी करणारे ग्राहक नाहीत. अशा स्थितीत निर्यातीसाठी अनुदान मिळाले तर त्याचा उपयोग गाठीची निर्यात वाढण्यास हाेणार आहे. यामुळे पुढील वर्षी कापसाच्या गाठी अधिक प्रमाणात राहिल्या तर कापूस दरावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. यातून दर घसरण्याचाच धोका आहे.
पंतप्रधानांकडे मागणी
कापसाला कांद्याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. अनुदान देताना ठरावीक क्षेत्रापर्यंतचा नियम आखण्यात यावा. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक हातभार लागेल. आर्थिक संकटातून त्याची सुटका होईल. साखरेप्रमाणे कापूसगाठीच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात यावी, ही मागणी पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे.
- विजय जावंधीया, शेतकरी अभ्यासक
आर्थिक काेंडी फोडायला हवी
शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट आहे. या स्थितीत शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुळात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी फोडायला हवी, याकडे कुणाचे लक्ष नाही. साखर निर्यातीसाठी अनुदान आहे. मग कापूस उत्पादकाला अनुदान का नाही? कांद्याप्रमाणे त्यांना अनुदानाची संधी मिळावी. त्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे मागणी करावी.
- मनीष जाधव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, अध्यक्ष
क्विंटलमागे ५०० रुपयांचे अनुदान द्या
शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे. याशिवाय खुल्या बाजारात कापूस खरेदीसाठी परवानगी देण्यात यावी. यामुळे शेतकऱ्यांना हातभार लागेल.
- राजाभाऊ देशमुख, पणन महासंघ, अध्यक्ष