कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या

जिल्हा परिषदेच्या सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत अनेक कंत्राटी कर्मचारी एकाच पंचायत समितीमध्ये ठाण मांडून बसले आहे. त्यांची बदली का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देसर्वशिक्षा अभियान : १२ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी नियुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत अनेक कंत्राटी कर्मचारी एकाच पंचायत समितीमध्ये ठाण मांडून बसले आहे. त्यांची बदली का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.२००६ पासून सर्वशिक्षा अभियान राबविले जात आहे. त्यासाठी अनेकांना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. मात्र १२ वर्षांपासून काही पंचायत समितींमध्ये हे कंत्राटी कर्मचारी ठाण मांडून बसले आहे. त्यांची एकदाही बदली करण्यात आली नाही. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता विकासावर परिणाम होत असल्याची ओरड होत आहे. १२ वर्षांपासून एकाच पंचायत समितीत ठाण मांडून बसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे अनेक शिक्षकांशी स्रेहाचे संबंध निर्माण झाले आहे. यातून हे कर्मचारी प्रत्यक्षात शाळांना भेट न देता घरूनच गुणवत्तावाढीचे काम करीत असल्याची ओरड होत आहे.जिल्ह्यातील यवतमाळ, कळंब, बाभूळगाव आदी तालुक्यातील हे साधन व्यक्ती शाळा भेटीला जातच नाही, अशी ओरड सुरू आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे. कंत्राटी कर्मचाºयांना दरवर्षी नियुक्ती आदेश दिले जाते. मात्र १२ वर्षांपासून त्यांना एकच पंचायत समिती मिळत असल्याने ते निर्धास्त झाले आहे. सध्या नवनियुक्ती आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परभणी जिल्हा परिषदेने त्याबाबत परिपत्रकही जाहीर केले आहे.मात्र येथील सर्वशिक्षा अभियान नवनियुक्ती आदेश देण्यापूर्वी संबंधितांच्या बदल्या करतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेषत: तीन तालुक्यातील साधन व्यक्तींची बदली होत नसल्याने इतर तालुक्यातील साधन व्यक्तींमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. तथापि, शिक्षण विभाग मात्र या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे.अध्यक्षांनी दिले सीईओंना पत्रकाही तालुक्यातील साधन व्यक्ती १२ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून असल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी अनिल आडे यांनी त्यांच्या बदल्या करण्यासंबंधीचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आहे. नवनियुक्ती आदेश देण्यापूर्वी परभणी जिल्हा परिषदेप्रमाणे यवतमाळनेही बदल्यांचा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. या पत्राचे बुधवारी होणाºया स्थायी समिती सभेत पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.