९५ कोटींच्या विकास कामांना सुरुवात

नगरपरिषदेत बांधकाम सभापती म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाची गती वाढली आहे. सात महिन्याच्या काळात ९४ कोटी ९३ लाखांची कामे मार्गी लावली आहे.

ठळक मुद्देप्रवीण प्रजापती : यवतमाळ शहरासाठी ३२ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगरपरिषदेत बांधकाम सभापती म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाची गती वाढली आहे. सात महिन्याच्या काळात ९४ कोटी ९३ लाखांची कामे मार्गी लावली आहे. यापैकी ३१ कोटी ६५ लाखांच्या कामांना मान्यता मिळाली असून यातील ५४ कामे लवकरच सुरू होणार असल्याचे बांधकाम सभापती प्रवीण प्रजापती यांनी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.यवतमाळ शहराचा मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित होता. दुष्काळीस्थितीमुळे येथे काम करता आले नाही. या अखर्चित निधीला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पालकमंत्री मदन येरावार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या माध्यमातून शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून अखर्चित निधीला डिसेंबर २०१८ पर्यंतची मुदतवाढ मिळाली. यातील सर्वच कामांचे प्रस्ताव तयार झाले असून ही कामे लवकरच सुरू होणार आहे.यामध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वस्ती सुधार योजना, नगरोत्थान योजना, दलितोत्तर योजना, १४ वा वित्त आयोग, विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून नाट्यगृहाचे काम, नगरपरिषद निधीतून नाली व रस्ते, मुरूम, कच्च्या नाल्या, ह्युम पाईप टाकण्याची कामे, वैशिष्ट्यपूर्ण शिल्लक अनुदानातील कामे, विशेष रस्ता अनुदानातील कामे केली जाणार आहे. शिवाय पंतप्रधान आवास योजनेचे काम प्रगतिपथावर असून तायडेनगरात दहा एकर जागेत बांधकाम केले जाणार आहे. यासाठी निविदा प्रसिद्धीची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय घरकुलासाठी वडगावमध्ये दोन भूखंड मंजूर झाले असल्याचे प्रजापती यांनी सांगितले.शासनस्तरावरून पालिकेच्या अधिकारांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता सर्वसाधारण सभेतील ठरावाच्या प्रती सात दिवसाच्या आत सदस्यांना देणे आणि पालिकेतील दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. हे ठराव पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरपरिषदेत राजकीय समीकरणामुळे सत्ता वेगळी आणि नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा असे चित्र असल्यास कामात अडथळा होत असल्यास नगरसेवकांना नगराध्यक्षावर अविश्वास दाखल करण्याची गरज उरली नाही. ५० टक्के नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाची जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार केल्यानंतर त्याची एक महिन्यात चौकशी करून त्यात तथ्य असल्यास नगराध्यक्षाला पायउतार करता येणे शक्य असल्याचेही प्रजापती यांनी सांगितले. जनतेने निवडलेल्या नगराध्यक्षाला अडीच वर्षाचा काळ आहे. त्यानंतर असे उलट फेर होण्याचे संकेतही या पत्रपरिषदेत त्यांनी व्यक्त केले.