कोट्यवधींच्या बांधकाम निविदा खासगी वेबसाईटवर

राज्य शासनाच्या बहुतांश खात्यांच्या निविदा व अन्य कामकाज शासकीय वेबसाईटवरुन चालत असताना सार्वजनिक बांधकाम खाते मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम : डिजिटल इंडियापासून दूरच यवतमाळ : राज्य शासनाच्या बहुतांश खात्यांच्या निविदा व अन्य कामकाज शासकीय वेबसाईटवरुन चालत असताना सार्वजनिक बांधकाम खाते मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे. या खात्याच्या शेकडो कोटींच्या निविदा आजही खासगी एजंसीच्या वेबसाईटवरून भरल्या जात आहेत. त्यामुळे शासनाचा हा विभाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डीजिटल इंडियाच्या घोषणेपासून कोसोदूर असल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्र शासनाची ‘एनआयसी डॉट इन’ ही वेबसाईट आहे. शासनाचे सर्व विभाग या वेबसाईटला कनेक्ट आहेत. त्यावरूनच या सर्व खात्यांचे कामकाज चालते. केवळ सार्वजनिक बांधकाम खातेच या शासकीय वेबसाईटपासून दूर आहे. गेल्या चार वर्षांपासून बांधकाम खात्याने आॅनलाईन निविदांवर भर दिला आहे. तीन लाखांच्यावरील सर्व कामांच्या निविदा या आॅनलाईन पद्धतीने स्वीकारल्या जातात. परंतु त्यासाठी शासनाच्या एनआयसी डॉट इन या वेबसाईटचा वापर केला जात नाही. बांधकाम खाते त्यासाठी अद्यापही खासगी कंपनीच्या वेबसाईटवर अवलंबून आहे. गेल्या चार वर्षात या खात्यातील मंत्री किंवा सचिवांनी शासनाच्या वेबसाईडवरून निविदा भरण्याचा आग्रह केलेला नाही. ‘नेक्स्ट टेंडर’ या नावाने ही खासगी वेबसाईड आहे. ‘नाशिक कनेक्शन’मधून या वेबसाईटचा खास बांधकाम खात्यासाठी जन्म झाल्याचे सांगितले जाते. शासनाच्या वेबसाईटवर आॅनलाईन निविदा भरताना एक रुपयाही लागत नाही. मात्र या खासगी कंपनीच्या वेबसाईटवर एक हजार ५४ रुपये प्रत्येक निविदेसाठी भरावे लागतात. तीन लाखांची निविदा असली तरी आणि तीन कोटींची निविदा असली तरी रक्कम एकच आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)