५०० लोकसंख्येच्या गावांना डांबरी रस्त्याने जोडणार

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले होते. मात्र या योजनेला ब्रेक लागल्याने आता त्याच धर्तीवर ...

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना : राज्यात ३० हजार किलोमीटर रस्त्यांच्या कामाचे नियोजनसुरेंद्र राऊत यवतमाळ प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले होते. मात्र या योजनेला ब्रेक लागल्याने आता त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (सीएमजीएसवाय) अस्तित्वात आली आहे. यामधून राज्यातील ५०० लोकसंख्ये पेक्षा कमी असलेली गावे जोडली जाणार आहे. त्यासाठी नवीन जोडणीकरिता ७३० किलोमीटर तर रस्त्याच्या दर्जान्नोतीसाठी ३० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे जाळे तयार केले जाणार आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागाने बुधवारी सुधारित आदेश जारी केला आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका ही रस्त्यांची राहिली आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून हा बदल प्रकर्षाने दिसून आला. त्यामुळेच लोकसंख्येच्या आधारावरच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची निर्मिती करण्यात आली. २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येचा आधार घेऊन वाड्या, वस्त्या व गावांची निवड करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात या योजनेतून ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली सर्वसाधारण क्षेत्रातील गावे आणि आदिवासी क्षेत्रात अडीचशे पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांची उतरत्या क्रमाने निवड केली जाणार आहे. ही गावे प्रमुख मार्गाशी पक्क्या रस्त्यांद्वारे जोडल्यानंतर इतरही गावांचा यात समावेश केला जाणार आहे. या योजनेतून आदिवासी विकास विभागाकडून निधी दिला जाईल. तसेच जिल्हा नियोजन समितीला प्रत्येक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या १५ टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी वापरावा लागणार आहे. जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समिती व जिल्ह्यातील अन्य मंत्री यांच्याकडून आलेल्या प्रस्तावावरच समितीच्या निकषाप्रमाणे रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांचे तयार करण्यात येणारे कोअर नेटवर्क जिल्हा परिषदेकडे सादर करणेही आवश्यक आहे. या समित्यांना रस्त्याच्या कामासाठी भूसंपादन करणे व इतर अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच समन्वयाकरिता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीची सोय करण्यात आली आहे. यामध्ये कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, दोन सेवानिवृत्त उपअभियंता, दहा पदवीकाधारक बांधकाम अभियंते यांची आवश्यकतेनुसार नियुक्ती करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. शिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, मागासप्रवर्ग विकास योजना, आरजीपीएसए, एसएसए या योजनांवर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्याने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनेमुळे आजही विकासाच्या प्रवाहापासून दूर असलेल्या शेकडो गावांना मुख्य रस्त्यांशी जोडता येणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात ८४ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे नियोजन दर्जान्नोती गटात करण्यात आले आहे. या योजनेला सुरुवात केली जाणार आहे. तशा सूचना जिल्हास्तरावर देण्यात आल्या. सहसचिव दीपक मोरे यांनी हा आदेश निर्गमित केला आहे.