सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ
यवतमाळ-वाशिम लोकसभेत काँग्रेसच्या दारुण पराभवासाठी अनेक घटक जबाबदार मानले जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीत स्थानिक पातळीवर प्रचंड विरोधी वातावरण होते. थेट राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांविरोधात काँग्रेसने मोठा मोर्चा काढला होता. पक्षातील कुरघोडीतच स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मशगूल होते. ऐन लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर समेटाची भूमिका घेण्यात आली. मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. याचे परिणाम या लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट समोर आले आहे.
काँग्रेसने अगदी शेवटच्या क्षणी मोघे यांना उमेदवारी घोषित केली. यवतमाळ-वाशिम लोकसभा क्षेत्राबाहेरचे आमदार असलेले मोघे यांनी आपल्या सामाजिक न्यायमंत्रीपदाचा जिल्ह्याच्या जडणघडणीत कुठलाच उपयोग केला नाही. किंबहूना सलग तिनदा आदिवासी मंत्री म्हणून मोघे यांनी पद उपभोगले आहे. याचा आदिवासी समाजाच्या विकासासाठीही विशेष फायदा झाला नाही. लोकसभेला उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरल्यानंतर मोघेंनी आपल्या समाजबांधवांना साद घातली. यावेळी जाहीररीत्याच मोघेंची उपलब्धी काय, असा प्रश्न आदिवासी समाजबांधवांकडून विचारण्यात येवू लागला.
महायुतीने प्रचारात आघाडी घेण्यासाठी पंतप्रधानपदाचे उमदेवार नरेंद्र मोदी ‘विकास पुरुष’चा नारा देत माहोल तयार केला. शिवाय शिवसेना खासदार भावना गवळी, आमदार संजय राठोड यांनी भाजपापेक्षाही आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचा धडाका सुरू ठेवला. दुर्देवाने याच काळात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे स्थानिक पदाधिकारी आरोप-प्रत्यारोप करण्यात मशगूल राहिले. आर्णी विधानसभा क्षेत्रातून अचानकपणे शिवाजीराव मोघे लोकसभेच्या आखाड्यात उतरले. मुळात या जागेसाठी राहुल गांधी युवा ब्रिगेडमधून उमेदवारी निश्‍चित माणून राहुल ठाकरे यांनी वर्षभरापासून तयार केली होती. ऐन वेळेवर श्रेष्ठींकडूनच डॉज मिळाल्याने काँग्रेसच्या युवा वर्गात नाराजीची लाट पसरली. राष्ट्रवादीनेही केवळ वरिष्ठांचे आदेश म्हणून जुळवून घेतले. पण त्यांची भूमिका तळ्यात मळ्यात अशी होती. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि विरोधी बाकावरील काँग्रेसच्या सदस्यांनी आपल्या सर्कलमध्ये फारसा जोर लावला नाही. याउलट शिवसेना-भाजपने ‘अभी नही तो कभी नही’ची भूमिका घेऊन प्रचार केला. परिणामी काँग्रेसच्या पारंपरिक मताला तोडण्यात यश आले. रिपाईंच्या आठवले गटामुळे राबविलेला ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयोग बर्‍याचअंशी यशस्वी ठरला. याचा अंदाज सलग सत्ता भोगून मस्त झालेल्या आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांना आला नाही. त्यामुळेच पराभवाचा उंबरठा पुन्हा एकदा काँग्रेस उमेदवाराला ओलांडावा लागला.