करवाढीच्या ठरावाविरोधात आरोग्य सभापतींची तक्रार

नगर परिषद क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण भागात पालिकेकडून अव्वाच्या सव्वा कर आकारणी होत आहे. याबाबत चुकीचा ठराव घेण्यात आला आहे, असा आक्षेप घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देएजन्सीला ६० लाखांची देयके : ३०८ च्या याचिकेवर सुनावणीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगर परिषद क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण भागात पालिकेकडून अव्वाच्या सव्वा कर आकारणी होत आहे. याबाबत चुकीचा ठराव घेण्यात आला आहे, असा आक्षेप घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनंतरही संबंधित एजन्सीला ६० लाखांची देयके देण्यात आल्याने आरोग्य सभापतींनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.नगर परिषदेची हद्दवाढ झाली असताना ग्रामीण क्षेत्रातील जी घरे कर निर्धारणातून सुटली त्यांचाच सर्वे करण्याचा ठराव २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी घेण्यात आला. मात्र याच ठरावाचा आधार घेत खोडतोड करून सरसकट घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एजन्सी निवडण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव चुकीचा व नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करणारा असल्याचे आरोग्य सभापती दिनेश चिंडाले यांनी सर्वसाधारण सभेत उघड केले. त्यानंतर २० जून २०१७ ला कलम ३०८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली. हे प्रकरण सुनावणीत असतानाच सर्वे करणाºया एजन्सीचे ६० लाखांची देयके देण्यात आली. यावर कळस म्हणजे डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठरावावर लेखी स्वरूपात आक्षेप घेण्यात आला. मात्र तोही मुद्दा सभेच्या इतिवृत्तात ठळकपणे मांडला नाही.कंत्राटदार एजन्सीचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणीही नगरपरिषद आरोग्य सभापती दिनेश चिंडाले यांनी केली आहे. वाढीव कराच्या आकारणीला विरोध होत असतानाच पालिकेकडून कोणत्या आधारावर देयके देण्यात आली, असा जाब विचारण्यात आला. आता या तक्रार अर्जावर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वाढीव क्षेत्रातील जनतेवर नगरपरिषदेत आल्यानंतर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. येथील सदस्य वारंवार समस्या मांडूनही पालिका प्रशासन कंत्राटदारधार्जिनी भूमिका घेत असल्याचा आरोपही चिंडाले यांनी केला आहे.‘त्या’ सदस्यांवर अपात्रतेची मागणीवाढीव क्षेत्रातील सर्वेक्षणाबाबत घेण्यात आलेला ठराव चुकीचा आहे. मुळात २०१६ च्या ठरावाचा आधार घेत मोडतोड करून चुकीचा ठराव घेण्यात आला. या ठरावासाठी ज्या सदस्यांनी अनुमोदक व सूचक म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. नगरपरिषदेत स्वत:च्या सोईचे कामकाज करण्यासाठी ठरावात मोडतोड केली जाते. डिसेंबरच्या सभेतील इतिवृत्त लिहिताना मोठ्या प्रमाणात फेरबदलही केला आहे. याबाबत तक्रार करण्यात आली.