कलेक्टर,एसपी साहेब...बाजारपेठेतील अतिक्रमण हटवा हो...!

जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांच्याकडून यवतमाळला वाहतुकीची शिस्त लावली जाईल, अशी रास्त अपेक्षा जनतेला आहे. ही शिस्त लावण्यासाठी आधी व्यापारपेठेतील अतिक्रमण हटविणे व वाहनांच्या पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त आहे. हे काम या दोन तरुण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातच होऊ शकेल, असा विश्वास जनतेला आहे. यवतमाळात रुजू झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या कार्यालयासभोवतालचे अतिक्रमण हटविले. गेल्या आठवड्यात मुख्यालयातून पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे जात असताना एसपींनी पाचकंदील चौकातील बेशिस्त वाहतूक अनुभवली. त्यांनी लगेच तेथे स्वत: उभे राहून ही बेशिस्त दूर केली व विस्कळीत वाहतुकीवर पोलिसांना धारेवर धरले. त्यामुळे यवतमाळकर जनतेच्या आशा आणखी पल्लवीत झाल्या. प्रशासनाने वाहनांना शिस्त लावावी, आम्हीही शिस्तीत राहण्यासाठी तयार आहोत, अशी ग्वाही जनतेतून दिली जात आहे. यवतमाळ शहरातील व्यापारपेठ आधीच लहान आहे. अवघ्या एक किलोमीटरच्या परिघात येथील बाजार आहे. मात्र या सर्वच बाजार ओळींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले गेले आहे. त्यामुळे पार्किंगची समस्या निर्माण होऊन बेशिस्त वाहतुकीचे दर्शन होते. बाजार ओळीत कुठेही फिरले तरी दुकानाचेच अतिक्रमण रस्त्यावर आल्याचे चित्र पहायला मिळते. अगदी पहाटे अथवा रात्री दुकान बंद झाल्यानंतर बाजारओळ मोकळी दिसते. मात्र प्रत्यक्ष दुकाने सुरू असताना अर्धा अधिक बाजार रस्त्यावरच मांडलेला असल्याचे दिसून येते. दुकानातील ग्राहकांना दिसण्यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणात माल रस्त्यावर काढला जातो. दुकानाचे बोर्ड रस्त्यावर आलेले आहे. दुकानासमोरील वाहने ठेवण्याच्या जागेवरही सिमेंट क्राँकीट टाकून ती जागा ताब्यात घेतली गेली आहे. कापड दुकानांमध्ये तेथे पुतळे लावले जातात. अनेक दुकानांचे काऊंटर या पार्किंगच्या जागेत थाटले गेले आहे. मुख्य रस्त्यापर्यंत शक्यतेवढी जागा सिमेंट ओट्यांनी व्यापली आहे. त्यापुढे ग्राहकांना वाहनांचे पार्किंग करावे लागते. बाजारपेठेत दुचाकी वाहनांच्याच पार्किंगची निट व्यवस्था नाही. तेथे चारचाकी वाहनांची पार्किंग करताना किती नाकीनऊ येत असतील याची कल्पना येते. पार्किंगच्या या कारणावरुन अनेकदा भांडणे उदभवतात, मारापीटीपर्यंत प्रकार घडतात. ग्राहकांच्या बळावर लाखो रुपये कमावणारा दुकानदार मात्र एक तर बघ्याची भूमिका घेतो किंवा थेट हातवर करतो. दुकानदारांच्या अतिक्रमण व पार्किंगची सोय नसल्याने खरेदीला येणाऱ्या ग्राहकांना मात्र प्रचंड मन:स्ताप सहन करावा लागतो. व्यापारी-व्यावसायिक मंडळी अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी असलेल्या शासकीय यंत्रणेचे ‘तोंड भरुन’ आतापर्यंत संरक्षण मिळवित होते. ‘नॉनकरप्ट’ प्रतिमा असलेले कलेक्टर, एसपींच्या काळात मात्र संरक्षण देणाऱ्यांची तोंडे रिकामी व्हावी आणि नागरिकांच्या सोईसाठी अतिक्रमण हटवून तेथे पार्किंगची व्यवस्था व्हावी ही यवतमाळकर जनतेची मागणी आहे. बहुतांश दुकानांचे अतिक्रमण सरकारी रस्त्यावर बऱ्याच दूरपर्यंत आले आहे. या दुकानांमध्ये येणाऱ्या मालाची वाहने दिवस-दिवसभर दुकानापुढे उभी राहतात. त्यामुळे अपघात वाढले आहे. हार्डवेअरच्या दुकानांपुढे तर टीन व अन्य लोखंडी साहित्य ट्रकमधून उतरविताना, ने-आण करताना वाहनधारकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भयावह स्थिती आहे. आर्णी रोड, गोदनी रोड, पांढरकवडा रोड या मार्गावरसुद्धा अशीच समस्या कायम आहे. शहरात वाढलेल्या या अतिक्रमणासाठी नगर परिषदेचे पदाधिकारी, प्रशासन, अभियंते, वाहतूक पोलीस व दंडाधिकारीय यंत्रणा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जबाबदार असल्याचा ठपका नागरिकांमधून ठेवला जात आहे. त्यातही महत्वाची भूमिका ही नगर परिषद व नगररचना, नझूल विभागाने वठविल्याचे दिसून येते. गरिबांचे अतिक्रमण काढा, मात्र मोहिमेची सुरुवात श्रीमंतांची दुकाने असलेल्या मुख्य बाजारपेठेतून करावी, असा नागरिकांमधील एकमुखी सूर आहे. आतापर्यंत अतिक्रमण मोहीम पूर्णवेळ राबविल्याची नोंद नाही. केव्हा तरी दरवर्षी मोहीम सुरू होते आणि काही दिवस चालवून अर्ध्यातून मधातच केव्हा तरी बंद होते असाच बहुतांश अनुभव आहे. त्यात नेहमीप्रमाणे टपऱ्या-पानठेले हटविले जातात. काही दिवसांनी ते पुन्हा येऊन बसतात. वारंवार हटविल्यानंतरही पुन्हा अतिक्रमण होत असेल तर थेट फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.