नगराध्यक्ष अल्पमतात अन् शहराचं वाटोळं

नगराध्यक्ष योगेश गढिया अविश्‍वास प्रस्ताव जिंकूनही कायम अल्पमतात आहेत, तर सत्तेचा दीर्घ अनुभव असणार्‍या विरोधकांनी सोयीची अलिप्त भूमिका घेतली. यामुळे शहराचं पार वाटोळं झालं आहे. नगरपालिकेत

सुरेंद्र राऊत - यवतमाळनगराध्यक्ष योगेश गढिया अविश्‍वास प्रस्ताव जिंकूनही कायम अल्पमतात आहेत, तर सत्तेचा दीर्घ अनुभव असणार्‍या विरोधकांनी  सोयीची अलिप्त भूमिका घेतली. यामुळे शहराचं पार वाटोळं झालं आहे. नगरपालिकेत शहरवासीयांनी प्रस्थापितांना बाजूला सारत भाजपाला काठावरचे बहुमत दिले. मात्र सत्तेसाठी अस्तित्वात आलेल्या अभद्र आघाडीने कधीच राजकीय स्थैर्य मिळू दिले नाही. नगराध्यक्ष निवडणुकीत भाजपचे  प्रवीण प्रजापती यांना बाजूला सारून ऐन वेळेवर याच पक्षातील योगेश गढिया यांनी सत्ता प्राप्त केली. तेव्हा भाजपाचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी ताकद दिली. त्यानंतर मात्र योगश गढिया कायम अल्पमतात दिसून आले. पक्षातीलच विरोधकांनी सभागृहातील विरोधकांना हाताशी धरून कायम कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यावर मात करण्यासाठी  योगेश गढिया यांच्याकडे निर्णयक्षमता नसल्याने त्यांच्या अनेक राजकीय र्मयादा उघड झाल्या. दोलायमान स्थितीत असल्याने कायम आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. शहर विकासारिता राज्य शासनाकडून कधी नव्हे इतका निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीचा योग्य विनियोग करण्यासाठी नगरपरिषदेत राजकीय स्थैर्य आणि सक्षम नेतृत्व नाही. नगरसेवकपदाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षात असलेल्यांनीसुध्दा सोयीचीच भूमिका घेतली आहे. सुरुवातीला अलिप्त राहणार, अशी भूमिका जाहीर करणार्‍या विरोधकांनी अचानकपणे नगराध्यक्षाच्या विरोधातील अविश्‍वास प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिला. ही कोंडी फोडण्यात गढिया यांना यश आले. या व्यतिरिक्त सभागृहात निर्णय घेण्यासाठी लागणारे बहुमत त्यांच्या बाजूने कधीच दिसले नाही. नगरपरिषदेत व्यक्तिगत सूड घेण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. येथे सेठ, गुरूजी, साहेब, भाऊ आणि दीर्घ अनुभवी काही नगरसेवक यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे शहरात एकही विकासकाम वादंगाशिवाय सुरू झालेले नाही. प्रत्येक कामात आडकाठीच आणण्याचा प्रयत्न झाला. रखडलेल्या कामांसाठी ५ जून रोजी बोलविण्यात आलेल्या विशेष सभेची भूमिका समजावून सांगण्यात नगराध्यक्ष पुन्हा एकदा अपयशी ठरले. २१ नगरसेवकांनी आक्षेपावर स्वाक्षर्‍या देऊन एकप्रकारे नगराध्यक्ष अल्पमतात असल्याचे सिध्द केले. असेच प्रकार वारंवार होत राहिल्याने नगरपरिषदेची यंत्रणा कायम द्विधा मन:स्थितीत काम करीत आहे. सत्ताधार्‍यातील अंतर्गत वाद खर्‍या अर्थाने नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेने ‘कॅश’ केला आहे. या स्थितीत थोडेबहूत समजुतदार असलेल्यांनी हापशी रंगविणे, उद्यानाचे कंत्राट मिळविणे, टॅँकरचे जुने बिल काढणे, शहर स्वच्छता, सावरगड कचरा डेपोतील कंत्राट मिळवून परंपरेप्रमाणे आपले उपजीविकेचे साधन काही नगरसेवकांनी कायम ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांनीही रखडलेल्या विकास कामाबाबत साधा ब्रसुध्दा काढला नाही. आपले हितसंबध दुखावल्यानंतरच तात्पुरता विरोध करण्यात स्वत:च्या  दीर्घ अनुभवाचा फायदा करून घेतला आहे. अशा स्थितीत प्रशासक म्हणून मुख्याधिकारीसुध्दा ठोस भूमिका घेत नाही. प्रत्येकाचे बरोबर आहे, असे सांगून दिवस पुढे लोटण्याचे काम सुरू आहे. परिणामी शहरवासीयांना हाल सहन करावे लागत आहे. अतवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या रस्त्यांचे काम असो वा प्राधान्यक्रम चुकविला म्हणून रखडलेले विशेष निधीतील काम. याची जबाबदारी कोणताच नगरसेवक घेण्यास तयार नाही. प्रत्येकजण व्यक्तिगत पातळीवरचे राजकारण करण्यात व्यस्त आहे. स्वीकृत सदस्य म्हणून आलेल्या ठेकेदाराने सुरुवातीला कंत्राटातच अधिक रस दाखविल्यामुळे ही प्रक्रिया बरेच दिवस थंडबस्त्यात होती. परिणामी शहरातील कामे सुरूच झाली  नाही. शेवटी दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वार्डातील नाली आणि रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. प्रत्येकच बाबतीत आर्थिक हितसंबध आणि राजकारण येत असल्याने एकहाती निर्णय होत नाही. हीच स्थिती कायम राहावी अशी नगरपरिषदेत दीर्घ अनुभव घेतलेल्याचीही सुप्त इच्छा असल्याचे दिसून येते. जेणेकरून दुसरा व्यक्ती नगरपरिषद चालवूच शकत नाही, असे चित्र निर्माण करून सत्तेचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यासाठी मिळेल त्या आयुधाचा अलिप्त राहून वापर केला जात आहे. नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने सुप्त राजकीय हालचालींनीही वेग घेतला आहे.