शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
2
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
3
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान
4
DC vs RCB : भर मैदानात कोहली-केएल राहुल यांच्यात वाजलं? नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
5
पाकिस्तानी नागरिकांनी दिलेल्या वेळेत भारत सोडला नाही तर बसणार मोठा दणका, काय होणार शिक्षा?
6
Shocking!! सायबर चौकात दहशत! कोल्हापुरात सराईत गुंडाकडून तलवारीने हल्ला; दोघे जखमी
7
राज्याला हादरवणाऱ्या शिक्षण घोटाळ्याची ईडीने मागविली माहिती; SIT गठीत करण्याच्या हालचालींना वेग
8
ट्रक-बोलेरोच्या भीषण अपघातात चार जण जागीच ठार; एक जण गंभीर जखमी, रुग्णालयात दाखल
9
धक्कादायक! नागपुरातील भोसले घराण्याची ऐतिहासिक तलवार आंतरराष्ट्रीय कंपनीकडून ऑनलाईन विक्रीला
10
"देशाच्या सुरक्षेसाठी शिवसैनिक जवानांसारखा लढेल, ही लढाई..."; DCM एकनाथ शिंदे यांचे वक्तव्य
11
भुवीनं साधला मोठा डाव! IPL च्या इतिहासात सर्वाधिक विकेट्स घेणारा ठरला दुसरा गोलंदाज
12
पाकिस्तानात मोठी कारवाई! खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात घुसखोरी करणारे ५४ TTP समर्थक ठार
13
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित एक ओव्हर नाही टिकला; पण दोन चेंडूत विराटची बरोबरी करून परतला
14
मध्य प्रदेशात भीषण अपघात; भरधाव कार विहिरीत कोसळली, 12 जणांचा मृत्यू
15
"शरद पवारांनी जाणीवपूर्वक 'ते' वक्तव्य केले"; पहलगामबाबतच्या 'त्या' विधानावरुन भुजबळांचे स्पष्टीकरण
16
पाकिस्तानात भीतीचे वातावरण; लष्कर प्रमुखानंतर बिलावल भुट्टोचे कुटुंबीय देश सोडून पळाले
17
जसप्रीत बुमराहची रेकॉर्ड ब्रेक स्पेल; मुंबई इंडियन्सकडून 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच!
18
सीमेवर तणाव वाढताच पाकिस्तानने चीनकडे मागितले १.४ बिलियन डॉलर
19
"लाडक्या बहि‍णी १५०० मध्ये खूष, २१०० रुपये देऊ असं कुणीच म्हटलं नाही"; नरहरी झिरवाळांचे विधान
20
MI vs LSG : बॅटिंग-बॉलिंग सगळ्यात भारी! पुन्हा दिसतोय MI चा चॅम्पियनवाला तोरा

बोगस आदिवासींना संरक्षण देणारे परिपत्रक अखेर १० वर्षांनी रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 1, 2018 17:10 IST

केंद्र शासनाची माघार : ‘आदिवासी एम्प्लॉईज’चा पाठपुरावा फळाला

यवतमाळ : नामसाधर्म्याचा फायदा घेत रेल्वे, बँक, पोस्ट अशा विविध विभागात आदिवासींसाठी राखीव जागांवर नोकरी बळकावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांंना राजकीय स्वार्थासाठी केंद्र शासनाने पाठीशी घातले होते. १० आॅगस्ट २०१० रोजी परिपत्रक काढून अशा ‘बोगस’ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला संरक्षण दिले होते. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने हे संरक्षण रद्द केल्यावरही सरकारने कायम ठेवले होते. अखेर खऱ्या आदिवासींचा पाठपुरावा आणि ‘लोकमत’चा दणका पडताच ‘ते’ वादग्रस्त परिपत्रक रद्द करावे लागले आहे.

विशेषत: नागपूर विभागातील राजकीय नेत्यांनी मताच्या राजकारणासाठी ‘डीओपीटी’तील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून १० आॅगस्ट २०१० रोजी चा कार्यालयीन आदेश  काढून घेतला होता, असा आरोप आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केला. या विरोधात फेडरेशनने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात व नंतर ९ जानेवारी २०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०१७ कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचा १० आॅगस्ट २०१० चा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याचा आदेश दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने ते वादग्रस्त परिपत्रक कायमच ठेवले होते. त्यामुळे २४ आॅक्टोबर २०१७ रोजी फेडरेशनने निवेदन देऊन ‘ते’ परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली. शासनाने तब्बल सात महिन्यांनी २५ मे २०१८ रोजी ‘आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करीत आहोत’ असे या निवेदनाला उत्तर दिले.

अखेर ‘लोकमत’ने ९ जुलै रोजी या प्रकरणाला वाचा फोडली. ‘रेल्वे, बँक, पोस्टातील बोगस आदिवासींना केंद्राचे संरक्षण’ हे वृत्त उमटताच शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या. तर दुसरीकडे आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली होती. या सर्वांची दखल घेत कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे डेप्युटी सेक्रेटरी जी. श्रीनिवासन यांनी ३० आॅगस्ट रोजी ते परिपत्रक मागे घेतले आहे. आता केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कमी करावे व रिक्त जागा खऱ्या आदिवासींमधून भराव्या, अशी मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी केली आहे.

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकार