शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
2
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
3
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
4
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
5
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
6
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
7
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
8
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)
9
Rahul Gandhi's Allegations Against Election Commission : 'मी सही करणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा डेटा..', राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- निवडणूक आयोग दिशाभूल करतेय
10
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
11
ट्रेनच्या फूटबोर्डवर बसताच गर्दुल्ल्याचा हल्ला; तोल जाऊन खाली पडलेल्या प्रवाशाने पाय गमावला, आरोपीला अटक
12
ChatGPT चा सल्ला घेणं बेतलं जीवावर, मिठाऐवजी खाल्लं 'विष', नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
13
शेकडो वाहनांचा ताफा, फुलांचा वर्षाव, इंग्लंड दौरा गाजवणाऱ्या आकाश दीपचं घरी जंगी स्वागत
14
लंडन: शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात
15
याला म्हणतात शेअर...! 39 दिवसांपासून सातत्याने लागतंय अप्पर सर्किट, ₹63 वर आलाय भाव; करतोय मालामाल
16
भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडेच दोन मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची नोटीस, बिहारमध्ये काय घडलं?
17
"माझं घर वाचवा...", कवी सौमित्र यांची मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती, बिल्डरकडून फसवणुकीचा आरोप
18
Uddhav Thackeray: निवडणूक आयोग हे राष्ट्रपतींपेक्षाही मोठे झाले का? उद्धव ठाकरेंचा कडवट सवाल!
19
दिवसाढवळ्या बँकेवर दरोडा, बंदुकीच्या धाकावर हिसकावू लागला पैसे, पण कर्मचाऱ्यांनी हिंमत दाखवली आणि...  
20
राहुल गांधींविरोधात वक्तव्य भोवले; काँग्रेसच्या मंत्र्याला द्यावा लागला राजीनामा, नेमकं काय म्हणाले?

नेर शासकीय वसतिृहात मुलांचा टाहो

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 26, 2018 21:52 IST

येथील दारव्हा रोडवर असलेल्या अनुसूचित जाती मुलांच्या शासकीय निवासी शाळा व वसतिगृहात विविध समस्या आहेत. त्यातही भाजीच्या नावाखाली केवळ पाणी मिळाले.

ठळक मुद्देथाली बजाओ आंदोलन : जेवण बेचव, पुस्तकांचा पत्ता नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनेर : येथील दारव्हा रोडवर असलेल्या अनुसूचित जाती मुलांच्या शासकीय निवासी शाळा व वसतिगृहात विविध समस्या आहेत. त्यातही भाजीच्या नावाखाली केवळ पाणी मिळाले. या बेचव जेवणाला कंटाळून विद्यार्थ्यांनी बुधवारी रस्त्यावर येत थाली बजाओ आंदोलन केले. हा प्रकार बघून प्रशासनाने तातडीने विद्यार्थ्यांना दुसरे जेवण देत गप्प केले.येथील शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळेत सहावी ते दहावीपर्यंतचे १६० विद्यार्थी आहेत. रोज सकाळी मुलांना पाणी असलेले दूध व केवळ एक बिस्कीट नाश्ता म्हणून दिले जाते. जेवणात पाण्याचे प्रचंड प्रमाण असलेले वरण आणि भाजी दिली जाते. भातात अळ्या, सोंडे निघतात. वसतिगृह सुरू होऊन महिना झाला तरी मुलांना पुस्तके मिळालेली नाही. अनेकदा मुलांना अर्धपोटी राहावे लागते. आंदोलनादरम्यान, हा सर्व प्रकार विद्यार्थ्यांनी ‘लोकमत’जवळ व्यक्त केला. एवढे घडूनही वसतिगृह प्रशासन लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे वरिष्ठांनी अधीक्षकांना तक्रार दिली आहे.वसतिगृहाच्या स्वयंपाकगृहात घाणीचे साम्राज्य आहे. माशा, डास आणि दुर्गंधीयुक्त वातावरणात जेवण तयार केले जाते. या समस्या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी वारंवार आवाज उठवूनही दुर्लक्ष करण्यात आले. परंतु बुधवारी जेवण अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे मिळाल्याने मुलांनी संताप व्यक्त करीत ताट बजाओ आंदोलन केले. यावेळी वसतिगृहातील समस्यांचा पाढा विद्यार्थ्यांनी वाचला. त्यामुळे तात्पुरती जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु रोजचा प्रश्न कायमच आहे.प्रती मुलामागे ९९९ रुपये मिळतात. मात्र सध्याच्या महागाईची परिस्थिती बघता एवढ्या पैशात जेवण देणे शक्य नाही. तरीही आम्ही वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना नियमित जेवण देण्याचा प्रयत्न करू.- शीला सुधाकर गादेकर,भोजन कंत्राटदार, पुसदभोजनात बुधवारी भाजी बेचव व कच्ची होती. यामुळे मुलांनी आंदोलन केले. मी त्वरित नवीन भाजी करायला लावली. याबाबत कंत्राटदाराला सूचनाही दिली.- डी.व्ही. घावडे, अधीक्षक,शासकीय वसतिगृह, नेर

टॅग्स :Studentविद्यार्थीgovernment schemeसरकारी योजना