लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आतापर्यंत केवळ शंभर कोटी रुपयांची वसुली झाली असून पुढील १५ दिवसांत उर्वरित ४३० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वसुलीचे आव्हान बँकेपुढे राहणार आहे. खरीप हंगाम- २०२० मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना ५३० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप केले होते. परंतु, आतापर्यंत त्यातील केवळ १०० कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली. आणखी ४३० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाची वसुली होणे बाकी आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या हातचे गेले. तर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे कपाशीने दगा दिला. कित्येक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कपाशीच्या शेतात नांगर फिरवून ती उपटून फेकली. उत्पन्नच न झाल्याने पीककर्ज भरावे कसे, अशा विवंचनेत शेतकरी आहे. कित्येक शेतकऱ्यांचा लागवडखर्चही निघू शकलेला नाही. काहींना दुबार पेरणीसाठी खासगी सावकारांकडून पैशाची तजवीज करावी लागली होती. मात्र, ही दुबार पेरणीही उलटली. एकूणच शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अशा स्थितीत त्याच्याकडून ४३० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाची वसुली करण्याचे मोठे आव्हान बँकेपुढे आहे. मात्र, अनेक शेतकरी मार्चअखेरीसच पीक कर्जाची रक्कम भरतात. त्यामुळे कर्जाची वसुली होईल, असा दावा बँक व्यवस्थापनाकडून केला जात आहे. त्यासाठी गेल्यावर्षीच्या कर्ज वसुलीचा दाखला दिला जात आहे. खरीप हंगाम- २०१९ मध्ये जिल्हा बँकेने ४८० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप केले होते. त्यापैकी ४१० कोटींच्या कर्जाची वसुली झाल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, ३१ मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांनी आपले पीक कर्ज भरल्यास त्यांना शासनाच्या शून्य टक्के व्याजदराच्या योजनेचा लाभ मिळणार असून पुढील वर्षीच्या कर्जासाठी ते पात्र ठरणार आहे. तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जाते. बँकेने पीक कर्जाशिवाय इतरही कर्ज वितरीत केले आहे. त्यातील दीडशे कोटी रुपये थकीत आहे. पैकी टॉप दीडशे प्रकरणांतील शंभर कोटींच्या वसुलीवर अधिक जोर दिला जात आहे. सध्या जिल्हा बँकेचा ‘एनपीए’ २९ टक्क्यांवर आला आहे. मात्र, त्यात ९० टक्के रक्कम ही पीककर्जाचीच असल्याचे सांगितले जाते. हा ‘एनपीए’ आणखी कमी करण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे. ५० हजारांच्या माफीबाबत अद्याप आदेश नाहीत नियमित पीककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत माफीचा लाभ दिला जाईल, अशी घोषणा विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपीय पत्रपरिषदेत नुकतीच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, याबाबत अद्याप प्रत्यक्ष कोणताही आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे बँकेतून सांगण्यात आले. ही घोषणा सभागृहाबाहेर केली गेली आहे. शिवाय, बजेटमध्ये या मुद्यावर तरतूद केली गेली नाही. त्यामुळे ५० हजारांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल का आणि त्यासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल याबाबत सहकार क्षेत्रात साशंकता व्यक्त केली जात आहे.