गाळे प्रकरण अडकले आचारसंहितेत

येथील बहुचर्चित नगर पालिकेचे गाळे प्रकरण आचारसंहितेत अडकले आहे. आता मुख्याधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. गाळे रिकामे करण्याचे आदेश नगर विकासमंत्र्यांनी दिल्यानंतर या प्रकरणात आता राजकीय दबाव येत असल्याचा आरोप केला जात आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कवणी : येथील बहुचर्चित नगर पालिकेचे गाळे प्रकरण आचारसंहितेत अडकले आहे. आता मुख्याधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. गाळे रिकामे करण्याचे आदेश नगर विकासमंत्र्यांनी दिल्यानंतर या प्रकरणात आता राजकीय दबाव येत असल्याचा आरोप केला जात आहेशहरातील स्थानिक गांधी चौकात नगरपालिकेचे १६० गाळे आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अल्प किरायावर हे गाळे व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात होते. याविरूद्ध नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने नगरविकास मंत्रालयाला या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास मंत्रालयाने चौकशी करून ८ मार्चला एक अध्यादेश काढला. सदर गाळे तातडीने रिकामे करून घेण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश वणी नगरपालिकेला येऊन धडकताच आदेशाच्या प्रति संबंधित सर्व व्यापाºयांपर्यंत पोहोचण्याआधीच निवडणुकीचा बिगुल वाजला. आचारसंहिता जारी झाली. तत्पूर्वी केवळ २५ व्यापाºयांपर्यंतच नगरविकास मंत्रालयाचा आदेश नगरपालिकेने पोहोचविला. उर्वरित व्यापाºयांना अद्याप सदर आदेशाच्या प्रति मिळाल्या नाही. आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया थांबल्याचे नगरपालिका म्हणत असली तरी या विषयात आता पालिकेवर राजकीय दबाव येत असल्याचा आरोप केला जात आहे.नगरविकास मंत्रालयाने काढलेल्या या आदेशात गाळे रिकामे करून घेण्यासंदर्भात कुठलीही कालमर्यादा नमूद नसल्याने ही प्रक्रिया लांबवणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. गाळे वाचविण्यासाठी संबंधित व्यापाऱ्यांची धडपड सुरू असून त्यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही साथ मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात संबंधित व्यापाऱ्यांनी अनेकदा मुंबईच्या वाऱ्या केल्या. परंतु गाळे वाचविण्यात त्यांना अद्यापही यश आले नाही.दरम्यान, या प्रकरणात नगरसविकास मंत्रालयाचा आदेश प्राप्त होताच याचिकाकर्ते पी.के.टोंगे यांनी लगेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात या विषयात कॅवेट दाखल केला आहे.विविध संघटनांचा पुढाकार, मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदनगाळे रिकामे करण्याच्या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे पाहून सदर गाळे तातडीने रिकामे करून घेण्याची मागणी करीत अनेक संघटनांनी निवेदने दिली आहेत. त्यात संभाजी ब्रिगेड, भारिप बहुजन महासंघ, युवा आदिवासी संवैधानिक हक्क परिषद, भारतीय मुस्लिम परिषद, ग्राहक पंचायत संघ, सुशिक्षित बेरोजगार संघटना, फळ विक्रेता संघटना, किरकोळ विक्रेता संघ, आदी संघटनांचा समावेश आहे. ही निवेदने नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देऊन त्याच्या प्रती वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आल्या असून सदर गाळे स्थानिक बेरोजगारांना व दुर्बल घटकांना आरक्षणाद्वारे देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.गाळे प्रकरणात आमच्यावर कोणताही राजकीय दबाव नाही. केवळ आचारसंहिता लागल्याने ही प्रक्रिया लांबत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन मागितले आहे.- तारेंद्र बोर्डे, नगराध्यक्ष वणी.गाळे प्रकरण न्यायालयाशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाचा आणि आचारसंहितेचा कोणताही संबंध नाही. सदर गाळे तातडीने खाली करून घेण्याबाबत मी व्यक्तीश: नगरपालिकेला पत्र दिले आहे.-पी.के.टोंगे, याचिकाकर्ते.