विहिरीच्या अनुदानासाठी पायपीट

सिंचन विहिरीच्या अनुदानासाठी तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.

आर्णी : सिंचन विहिरीच्या अनुदानासाठी तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. प्रशासनातील गोंधळामुळे सुरू असलेली शेतकऱ्यांची पायपीट थांबणार कधी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान अनुदानासंदर्भात ‘नरेगा’ आयुक्तांच्या पत्रालाही पंचायत समिती प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली. तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना सन २०१२-१३ च्या विहिरीचे अनुदान अजूनही मिळाले नाही. पूर्वी मस्टरव्दारे शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम उपलब्ध होत होती. एक कोटी ३८ लाख रुपयांचे विविध कामांचे देयक गेली तीन वर्षांपासून मिळालेली नाही. यात पांदण रस्ते, नाला सरळीकरण, विहीर आदी कामांचा समावेश आहे. रकमेसाठी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर नरेगा आयुक्तांनी पंचायत समितीला एक पत्र देऊन थांबलेली रक्कम तत्काळ संबंधितांना देण्याची सूचना केली. मात्र या पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे या पत्रावर कारवाई झाली नाही. यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता ८० ते ९० लाख रुपयांचे देयक तत्कालीन गटविकास अधिकारी प्रकाश नाटकर यांच्याकडे सादर करण्यात आले होते. परंतु काही त्रृट्या काढून देयक परत पाठविण्यात आले. देयकासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची डिजीटल स्वाक्षरी आवश्यक आहे. ही स्वाक्षरी झाली की नाही याची चौकशी करण्याची गरज आहे. पंचायत समितीमध्ये आयुक्तांचा आदेशही पायदळी तुटविल्या जात असल्याचे या बाबीवरून स्पष्ट होते. या प्रकारात विहिरीचे लाभार्थी आणि मजुरांना मात्र शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. (शहर प्रतिनिधी)