लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना घेऊन कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघातर्फे शनिवारी येथील तिरंगा चौकात धरणे देण्यात आले. महासंघाचे राज्य अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. यानुसार येथे जिल्हाध्यक्ष सिद्धार्थ भवरे यांच्या नेतृत्त्वात धरणे देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.सद्यस्थितीतील पदोन्नतीच्या कोट्यातील बिंदूनामावली तपासून दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे भरावी, असा आदेश ११ आॅक्टोबर २०१८ च्या पत्रानुसार दिला आहे. मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यात गेली चार वर्षांपासून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. त्यामुळे सरळ सेवेचा दोन लाख ३९ हजार पदांचा भरती अनुशेष शिल्लक आहे. ३ डिसेंबर १९८० च्या शासन निर्णयानुसार महत्त्वाच्या जागी मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांना नेमण्याचा आदेश धूळ खात पडला आहे. राज्यातील २३ हजार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल (सीआर) खराब करण्यात आले आहे. त्यांची १२ व २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती थांबविण्यात आली आहे. अनुकंपाची प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून आहे. दुसरीकडे विविध विभागात कंत्राटी पदे लागू करून मागासवर्गीयांचा अनुशेष कमी केला जात आहे.या अन्यायकारक बाबी दूर कराव्या तसेच आदिवासी समाजाच्या नोकºया बळकाविणाऱ्या बोगस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, पेसा अंतर्गत भरती आणि अनुकंपा नियुक्ती तत्काळ करण्यात यावी, २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबतचा शासन आदेश रद्द करावा आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ भवरे, अतिरिक्त सरचिटणीस राजेंद्र वाघमारे, कार्याध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी, शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष किरण मानकर, वनविभागाचे अध्यक्ष राजकुमार उमरे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अध्यक्ष अनिल डोंगरे, नामदेवराव थूल, महासंघाचे उपाध्यक्ष शीतलकुमार वानखेडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आंदोलनात कास्ट्राईबचे पदाधिकारी, सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांवर कास्ट्राईबचे धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 3, 2018 21:28 IST