आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : एका आर्थिक वर्षात एक हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी देणे शक्य नसताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केंद्रीय रस्ते निधीचे तब्बल पाच हजार कोटींच्या कामांचे टेंडर काढल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.राज्यात अनेक ठिकाणी केंद्रीय रस्ते निधीची कामे सुरू आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातही सुमारे डझनभर कामे केली जात आहे. मात्र काही कामे अतिशय संथगतीने सुरू आहेत. याबाबत माहिती घेतली असता पैसे नसताना बांधकाम खात्याने काढलेल्या ‘बिग बजेट’ निविदांचा घोळ पुढे आला. सूत्रानुसार, बांधकाम खात्याला वर्षभरात एक हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी देता येत नाही. असे असताना गेल्या वर्षी जानेवारीत या विभागाने केंद्रीय रस्ते निधीतील (सीआरएफ) तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांची कामे काढली. ही कामे सुरू झाली मात्र पैसाच नसल्याने कुठे कामे बंद तर कुठे केवळ देखाव्यासाठी संथगतीने सुरू आहेत. गेल्या वर्षी २५ आॅक्टोबरला मुंबईत झालेल्या बैठकीतसुद्धा आर्थिक तरतूद नसताना पाच हजार कोटींचे टेंडर काढले कसे हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
६०० कोटी सहा महिन्यांपासून पडूनकेंद्र शासनाने राज्याला ६०० कोटी रुपयांचा ‘सीआरएफ’ निधी दिला. या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करणे गरजेचे होते. मात्र ती केली नाही. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून ६०० कोटींचा हा निधी पडून आहे. आता डिसेंबरमध्ये आर्थिक तरतूद केल्यानंतर तो खर्च केला जाईल. त्यानंतर केंद्राकडे जानेवारी २०१८ मध्ये पुन्हा एक हजार कोटींच्या निधीची मागणी नोंदविली जाणार आहे.
१६०० कोटींची देयके प्रलंबितराज्यात केंद्रीय रस्ते निधीतील कामांची कंत्राटदारांची १६०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. ‘सीआरएफ’ची ही कामे दीड वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. मात्र त्यातील एक वर्ष निघून गेले. आता उर्वरित सहा महिन्यात काम पूर्ण करायचे कसे हा पेच आहे. कारण कंत्राटदारांना पैसाच मिळालेला नाही. यावर्षी मार्चनंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याला एक पैसाही मिळाला नसल्याचे सांगितले जाते. गेल्या कित्येक वर्षात पहिल्यांदाच या खात्याची अशी आर्थिक कोंडी केली गेली.
‘अॅन्युटी’ला प्रतिसाद नाही तरीही तरतूद‘हायब्रीड अॅन्युटी’ या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ३५ हजार कोटींच्या नव्या उपक्रमाला कंत्राटदारांचा वारंवार प्रयत्न करूनही कोणताच प्रतिसाद नाही. त्यानंतरही ‘अॅन्युटी’साठी शेकडो कोटींची आर्थिक तरतूद आधीच करून ठेवली आहे. कन्सलटंटवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. कंत्राटदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असलेल्या ‘सीआरएफ’साठी मात्र आर्थिक तरतूदही नाही आणि केंद्राकडून आलेले ६०० कोटीसुद्धा वाटपाऐवजी तिजोरीतच ठेवण्यात आले आहेत.