बोगस बिल देणाऱ्या बीडीओची चौकशी

पंचायत समितीत येणाऱ्या वरझडी व वरुड या दोन गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेचे कोणतेही काम न करता ४० लाखांचे बोगस बिल सादर करणाऱ्या तत्कालिन

यवतमाळ : पंचायत समितीत येणाऱ्या वरझडी व वरुड या दोन गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेचे कोणतेही काम न करता ४० लाखांचे बोगस बिल सादर करणाऱ्या तत्कालिन गटविकास अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. या संदर्भात मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत ठराव घेण्यात आला. कागदोपत्री काम दाखवून मॅन्युअल मस्टरच्या आधारे २०११-१२ मध्ये ४० लाखांची देयके तत्कालिन गटविकास अधिकारी संजय ईश्वरकर यांनी सादर केली. कोणतेही काम न करता बील सादर करण्याचा प्रकार जिल्हा परिषद सदस्यांच्या तक्रारीने उघडकीस आला. आता या प्रकरणात स्थायी समितीत चर्चा झाल्यानंतर सीईओंनी विभागीय चौकशी नेमण्याचे आदेश दिले आहे. याच बैठकीत ग्रामसेवकांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा चर्चेस आला. कृषी पदवीकाधारक ग्रामसेवकाला केवळ तीन ते चार दिवसांचे प्रशिक्षण देऊन लाखोंचा व्यवहार सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवीली जाते. ग्रामसभेचे कामकाज, ग्रामपंचायत अधिनियम, ठराव लिहीने, ग्रामपंचायतीचे अभिलेखे जतन करणे, विविध योजनांमधून मिळणाऱ्या निधीचा जमाखर्च ठेवणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. प्रत्यक्षात याचे कुठलेही प्रशिक्षण ग्रामसेवकांना दिले जात नाही. एकीकडे शासन गावांच्या विकासासाठी कोट्यवधीचा निधी ग्रामीण भागात देत आहे. दुसरीकडे मात्र येथील प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्याला कोणतेही प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. यात सुधारणा येण्यासाठी ग्रामसेवकांना किमान दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जावे अशी मागणी देवानंद पवार यांनी बैठकीत केली. यानंतर अमन गावंडे यांनी चिमणाबाघापूर येथील रोहयो अपहार, नायगाव पाणीपुरवठा योजनेचा अपहार, गवंडीच्या सौर उर्जा पाणीपुरवठा योजनेच्या कामातील अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. शिवाय सहा प्रतिनियुक्ती कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ एकालाच परत पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सातत्याने तेचतेच मुद्दे मांडून कुठलीही कारवाई होत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर सीईओ कलशेट्टी यांनी १५ दिवसांची मुदत मागत कारवाईचे आश्वासन दिले. उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगूळकर यांनी पाच पंचायत समितीच्या फर्निचर पुरवठा कंत्राटाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर अधिकाऱ्यांनी अतिशय मजेशीर उत्तर दिले. आर्थिक वर्ष संपत असल्याने पैसे परत जाऊ नये यासाठी निविदा प्रक्रिया करताना घाईघाईने निर्णय घेतल्याचे सांगितले. यानंतर जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिन्ही यंत्रणांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा कृषी अधीक्षक दत्तात्रय गायकवाड, जिल्हा परिषद सिंचन विभाग, स्थानिकस्तर सिंचन विभाग यांच्याकडे ३९६ कोटींची कामे आहेत. यापैकी कृषी विभागाने ४१ कोटी ७२ लाख रुपये मार्चपर्यंत खर्च केल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेकडे ३७ कोटी, स्थानिकस्तर सिंचन विभागाकडे १२८ कोटींचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. (कार्यालय प्रतिनिधी)